काठमाडौं । नेपालमा संग्रहालय क्षेत्रको विकासमा वित्तीय स्रोतको अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । यस्तो धारणा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपालका संग्रहालयहरूको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रबारे आयोजित संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सचिव निरौलाले संग्रहालयसँग सम्बन्धित सरकारी संरचना र गतिविधि छरिएर रहेकाले तिनलाई एकीकृत गर्न कठिन भइरहेको बताए । सांस्कृतिक विषयहरू विभिन्न समुदायसँग जोडिएकाले व्यवस्थापन र समन्वय झनै चुनौतीपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘मुख्य कुरा वित्तीय चुनौती छ । छरिएर रहेका क्षेत्रहरू अनेकौं छन् । सांस्कृतिक विषय भएको र विभिन्न समुदायसँग जोडिएकाले एकीकृत गर्न पनि कठिन छ र मानव स्रोत पनि पर्याप्त मात्रामा छैन् । सम्बन्धित क्षेत्रको फिट एण्ड फाइन खालको मानव स्रोतको पनि कमी भएको महसुस गरेको छु । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयनलाई समन्वयमा कमजोरी भएको देखेको छु ।’
सचिव निरौलाले दक्ष र विषयगत जनशक्तिको अभावका साथै संग्रहालय र पर्यटनबीचको समन्वय अपेक्षाकृत कमजोर रहेको उल्लेख गरे । शिक्षा र अनुसन्धान क्षेत्रसँग पनि संग्रहालयको सम्बन्ध अझ प्रभावकारी बनाउनु जरुरी रहेको उनले थपे ।
संग्रहालयलाई विपद् जोखिमबाट सुरक्षित राख्ने, संस्थागत क्षमता बढाउने, विद्यमान नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने र दिगो वित्तीय मोडल विकास गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्ता सुझावले भावी पुस्ताका लागि संग्रहालय क्षेत्रलाई दिगो बनाउन मद्दत गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले मन्त्रालयले नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै आएको जानकारी दिए । संस्कृति नीतिको मस्यौदा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सुझाव मागिएको र प्राप्त सुझावलाई आवश्यकताअनुसार अन्तिम नीतिमा समावेश गरिने पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुरेश श्रेष्ठले नेपालका संग्रहालयको भविष्य तय गर्न सबै सम्बद्ध पेशाकर्मी एकै ठाउँमा बसेर साझा मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयले यस विषयमा थालेको छलफललाई उनले ऐतिहासिक पहलको संज्ञा दिए ।
डा. श्रेष्ठले संग्रहालयको विकासका लागि कानुन, जनशक्ति र संस्थागत व्यवस्थालाई समग्र रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । विगतका कमजोरी दोहोर्याउनुभन्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले नै समाधान प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपालमा संग्रहालयसम्बन्धी कानुन नभएको धारणा पूर्ण रूपमा सही नभएको स्पष्ट पार्दै डा. श्रेष्ठले भने कि सरकारी संग्रहालयहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सञ्चालन हुने गर्छन् भने विभिन्न निकायअन्तर्गतका संग्रहालयहरू सम्बन्धित संस्थाको ऐन तथा नियमअनुसार चलिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नेपाली सेनाको सैनिक संग्रहालय र नेपाल पर्वतारोहण संघद्वारा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय आ–आफ्ना कानुनी व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
पाटन संग्रहालयलाई उदाहरण दिँदै उनले छुट्टै संग्रहालय ऐन नहुँदासमेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संग्रहालय सफलतापूर्वक सञ्चालन हुन सक्ने देखाइएको बताए । संग्रहालयको प्रकृतिअनुसार सञ्चालन समय निर्धारण गर्न सकिने र व्यवस्थापनमा लचकता दिन सकिने पनि उनले थपे ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई संग्रहालय दर्ता गर्ने अधिकार दिएको भए पनि प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र अझै विकास हुन बाँकी रहेको डा. श्रेष्ठले बताए । यसका लागि पेशागत क्षेत्रबाट ठोस सुझाव अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
