काठमाडौं । नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको धान–चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यताले खाद्य सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ । यही समस्याको समाधान खोज्दै झापास्थित आरजु राइस मिलले एउटा नयाँ मोडेल लागू गरेको छ — खेती सुरु गर्नुअघि नै किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को ग्यारेन्टी दिने।
मिलका सञ्चालक विरेन्द्र बहादुर बस्नेतका अनुसार यो अभ्यासले पूर्वी नेपालमा चैते धान खेतीलाई व्यवसायीकरणतर्फ अघि बढाउन मद्दत गरिरहेको छ। उनले भने, ‘किसानले खेती सुरु गर्नुअघि नै आफ्नो उत्पादन कति मूल्यमा बिक्री हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि मात्र उनीहरू आत्मविश्वासका साथ खेतीमा लाग्छन्।’
बस्नेतका अनुसार मोरङ, सुनसरी र झापाका करिब एक सयभन्दा बढी राइस मिलसँग समर्थन मूल्य कार्यान्वयनबारे छलफल गरिए पनि कसैले चासो नदेखाएपछि आफैंले मिल स्थापना गरी यो अवधारणालाई व्यवहारमा उतारिएको हो। करिब चार वर्षअघि सुरु भएको यस अभ्यासले अहिले किसानमा उल्लेखनीय उत्साह जगाएको उनले बताए।
नेपालको धान खेतीको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भित्र्याउने बेलामा अत्यधिक आपूर्तिका कारण मूल्य गिर्नु हो। किसानले वर्षभरको परिश्रमपछि पनि लागत नउठ्ने मूल्य पाउँदा खेतीप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको थियो। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न आरजु राइस मिलले उत्पादनअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा गर्ने नीति अपनाएको छ।
यस वर्ष मिलले हल्दीनाथ जातको चैते धानका लागि २५ प्रतिशत आर्द्रतासम्म प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। अघि पशु आहार, चिउरा वा मदिरा उत्पादनमा मात्र प्रयोग हुने हल्दीनाथ जात अहिले जिरा मसिनो गुणस्तरको चामल उत्पादनमा सफल भएको बस्नेतले बताए।
यस वर्ष करिब ६ देखि ७ सय बिघामा हल्दीनाथ चैते धान खेती भएको थियो। उत्पादन प्रतिबिघा चार टनभन्दा बढी पुगेको दाबी गर्दै बस्नेतले आगामी वर्ष मोरङ र झापामा यसको खेती उल्लेखनीय रूपमा फैलिने विश्वास व्यक्त गरे। मिलले अर्को वर्ष करिब १० हजार टन चैते धान खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
बस्नेतका अनुसार हल्दीनाथ जात रञ्जित र स्वर्णजस्ता प्रचलित मोटो धानभन्दा करिब २० दिन छिटो पाक्ने भएकाले किसानले वर्षमा थप बाली लगाउन पाउनेछन्। उत्पादन पनि लगभग समान हुने भएकाले आगामी वर्ष किसानको आकर्षण यस जाततर्फ बढ्ने उनले बताए।
मिलले किसानको तथ्यांक संकलन गरी एमएसपीसँग जोडिएको ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ’ मोडेल विकास गरिरहेको बस्नेतले जानकारी दिए। यसले किसानलाई बजारको सुनिश्चितता र उद्योगलाई गुणस्तरीय धानको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उनको विश्वास छ।
बस्नेतले पछिल्लो १०–११ महिनामा नेपालले करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान–चामल आयात गरेको उल्लेख गर्दै स्वदेशी उत्पादन बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए। भारतले धान निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध र बढेको मूल्यले पनि नेपालले आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आवश्यकता झनै स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ।
गुणस्तरमा पनि मिलले कडाइ गरेको छ। न्यून विषादी प्रयोग भएको धान मात्र खरिद गर्ने नीति अपनाउँदै किसानसँग विषादी प्रयोगको अभिलेख संकलन गरिएको छ। यसले भविष्यमा नेपाली चामललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने आधार तयार पार्ने बस्नेतको विश्वास छ। मिलले अहिले ‘सुभासी’ तथा ‘आरजु एरोमेटिक’ ब्रान्डमा सुगन्धित चामल बजारमा ल्याइसकेको छ, जसको गुणस्तर आयातित बासमती चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दाबी उनले गरे।
मधेशमा ८० हजार टन क्षमताको राइस मिलको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु
न्यूनतम समर्थन मूल्यको अवधारणालाई देशभर फैलाउने उद्देश्यले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवसँग भएको छलफलपछि रौतहट क्षेत्रमा वार्षिक ८० हजार टन धान प्रशोधन क्षमताको राइस मिल स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको बस्नेतले बताए। आगामी तीन–चार महिनाभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी प्रदेश सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने र किसानको सहभागितामा लगानी हुने मोडेलअन्तर्गत यसलाई अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले जानकारी दिए।
अर्को वर्षदेखि मिलले आफ्नो पूर्ण क्षमता अनुसार ३० देखि ३५ हजार टन धान खरिद तथा प्रशोधन गर्ने तयारी छ। चामलका साथै कनिका र ब्रानबाट थप उद्योग स्थापना गर्ने योजना पनि अगाडि बढाइएको बस्नेतले बताए। मिलको वार्षिक कारोबार करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको भए पनि विभिन्न थोक तथा खुद्रा व्यापारीबाट करिब ३० करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको उनले बताए। उधारो असुलीका लागि सरकारबाट कानुनी प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउन तथा प्रहरी प्रशासनले सहजीकरण गर्न उनले आग्रह गरे।
अन्तमा बस्नेतले नेपाली उपभोक्तालाई आयातितभन्दा स्वदेशी चामल प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै नेपाली चामल विषादी नियन्त्रण र गुणस्तरका हिसाबले अझ सुरक्षित रहेको बताए। उनले नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार कृषि व्यवसायीकरण नै भएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि करिब ४२ प्रतिशत किसान निर्वाहमुखी खेतीमा सीमित रहेको बताए। ती किसानलाई व्यावसायिक उत्पादनमा जोड्न सके मात्र रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने उनको भनाइ छ।
