काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्अन्तर्गत विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) को चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा पारित भएको छ। सन् २०२६ जुन ३० मा जेनेभामा आयोजित मानव अधिकार परिषद्को ६२औँ सत्रले यो प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको हो।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारतर्फबाट जेनेभास्थित स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रामप्रसाद सुवेदी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मीहिर ठाकुर, विभिन्न सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले मन्तव्य राखे।
नागरिक समाजतर्फबाट महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इक्वालिटी नाउको प्रतिनिधित्व गर्दै अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले संयुक्त मौखिक वक्तव्य प्रस्तुत गरे। उनले नेपालको मानवअधिकार कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने तीन महत्वपूर्ण विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षित गराए।
पहिलो विषयमा उनले मुलुकी अपराध संहितामा रहेको जबरजस्ती करणीको कानुनी परिभाषा संशोधन गर्नुपर्ने माग राखे। हालको कानुनले सबै प्रकारका असहमतिपूर्ण यौनजन्य प्रवेशलाई पूर्णरूपमा समेट्न नसक्ने भन्दै पीडितको सहमतिलाई केन्द्रमा राखी परिभाषा विस्तार गर्न आग्रह गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार सबै प्रकारका असहमतिपूर्ण यौन सम्पर्कलाई जबरजस्ती करणीको रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने नागरिक समाजको जोड छ।
दोस्रो विषयमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी उजुरी दर्ताको हदम्याद पूर्णरूपमा हटाउन माग गरियो। सामाजिक लाञ्छना, धम्की, मानसिक आघात तथा न्यायमा पहुँचको अभावले धेरै पीडितले समयमै उजुरी दिन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडितहरू हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित भइरहेकाले यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न आग्रह गरिएको हो।
तेस्रो विषयमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइयो। उक्त ऐन औपचारिक क्षेत्रमा मात्र लागू भएकाले घरेलु श्रमिक, कृषि मजदुर, निर्माण क्षेत्रका महिला तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू कानुनी संरक्षणबाट वञ्चित रहेको नागरिक समाजले जनाएको छ। यस कारण ऐनलाई संशोधन गरी सबै श्रमिकसम्म समान रूपमा लागू गर्न माग गरिएको छ।
नेपालको यो समीक्षा सन् २०२६ जनवरी २१ मा सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि फेब्रुअरी ३ मा युपीआर कार्यसमूहले नेपाललाई मानवअधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्न २८४ वटा सिफारिस प्रदान गरेको थियो। यी सिफारिसहरूमा महिला, कानून र विकास मञ्चले सन् २०२५ जुलाईमा पेश गरेका चारवटा वैकल्पिक प्रतिवेदनका विषयहरू पनि समेटिएका छन्। ती प्रतिवेदनहरू यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, बाल अधिकार, महिला तथा बालिकामाथि हुने यौन हिंसा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारमा केन्द्रित थिए।
विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्। ब्राजिल, गाम्बिया र आयरल्यान्डले बालविवाहमा संलग्न बालबालिकालाई अपराधी होइन, पीडितका रूपमा स्वीकार गरी उनीहरूको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिन सिफारिस गरेका छन्। आइस्ल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मनीले गर्भपतनको थप निरअपराधीकरण, सुरक्षित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता र प्रसूति हिंसालाई सम्बोधन गर्ने कानुनी सुधारको सुझाव दिएका छन्। बुल्गेरियाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच, राष्ट्रिय अपाङ्गता कोषको प्रभावकारिता र पुनःस्थापना सेवाको विस्तारमा जोड दिएको छ।
नेपालले प्राप्त २८४ सिफारिसमध्ये २२५ वटा औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ, ५७ वटालाई ‘नोट’ गरेको छ भने दुई वटामा टिप्पणी प्रस्तुत गरेको छ। स्वीकार गरिएका यी सिफारिसहरू आगामी वर्षहरूमा कार्यान्वयन गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हुनेछ।
