काठमाडौं । आज असार १५ गते नेपालमा २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै छ । ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ महिनाका रूपमा चिनिने असार १५ लाई सरकारले औपचारिक रूपमा धान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । देशभरका खेतबारीमा सामूहिक रोपाइँ, हिलो खेल्ने र असारे गीत गाउने परम्पराले यो दिन विशेष बन्ने गर्छ।
तर उत्सवको यही माहोलबीच नेपाली किसानहरू भने समयमै मल नपाउने समस्या, खेतीयोग्य जमिनको अभाव र उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने चिन्ताबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
सरकारले यस वर्ष वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ तोकेको छ । गत वर्ष यो मूल्य क्रमशः ३ हजार ४ सय १० र ३ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ थियो । बिचौलियाको चलखेल रोक्न र किसानलाई श्रमको उचित मूल्य दिलाउन हरेक वर्ष यो मूल्य तोकिने गरिन्छ।
मोरङका किसान रमेश कार्कीका अनुसार सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा किसानले वास्तविक लाभ पाउन सकेका छैनन् । ‘बजार अस्थिरता र आयात निर्भरताले हामी मारमा परेका छौँ,’ उनले भने । धेरै राइस मिलहरूले सरकारी मूल्यभन्दा कममा धान खरिद गर्ने गरेको उनको गुनासो छ । ‘सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले समर्थन मूल्यअनुसार खरिद सुनिश्चित गरे मात्र किसान उत्पादनमा टिक्न सक्छन्,’ उनले भने।
कार्कीले आरजू राइस मिलजस्ता केही निजी पहलले किसानलाई केही हदसम्म राहत दिएको बताउँदै अग्रिम मूल्य निर्धारण गरी धान खरिद गर्ने अभ्यासले स्थिरता ल्याएको उल्लेख गरे । तर उनका अनुसार चैते धानको समस्या झनै गम्भीर छ — ‘३–४ दिनमै धान बिग्रिन्छ, त्यसैले किसान बाध्य भएर कम मूल्यमा बेच्नुपर्छ।’
कृषक गोविन्द न्यौपानेले भने यान्त्रिकरणले खेती सहज भएको बताए । ‘पहिला धेरै समस्या थिए, अहिले हार्वेस्टर प्रयोगपछि ४० जनाले गर्ने काम दुई घण्टामै हुन्छ । यसले लागत घटाएको छ र आम्दानी बढेको छ,’ उनले भने।
मोरङकै अर्का कृषक कर्णबहादुर थापाले सरकारी नीति र बजार व्यवस्थापन कमजोर रहेको गुनासो गरे । ‘सरकारले मूल्य तोक्छ तर किन्ने व्यवस्था हुँदैन, त्यसैले किसानले लाभ पाउँदैनन्,’ उनले भने । डीएपी मलको अभाव र बिचौलियाको प्रभावले किसान अझै समस्यामा रहेको बताउँदै उनले थपे, ‘साना किसानहरू सबैभन्दा बढी मारमा छन् — तत्काल पैसा चाहिँदा कम मूल्यमा बेच्न बाध्य हुन्छन्।’
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश कुमार सन्जेलका अनुसार समर्थन मूल्य भनेको किसानको लागत उठ्न सकोस् र निजी व्यापारीसँग मोलतोल गर्ने क्षमता बढोस् भन्नका लागि तोकिएको रणनीतिक बजार हस्तक्षेपको औजार हो । सरकारसँग सीमित स्रोत र भण्डारण क्षमता भएकाले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सबै धान खरिद गर्न नसके पनि यसले बजारमा एउटा ‘बेन्चमार्क’ खडा गर्ने उनको तर्क छ । उनले यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय अनिवार्य रहेको पनि बताए।
नेपालमा धानको वार्षिक उत्पादन ५५ देखि ५८ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा रहे पनि अर्बौँ रुपैयाँको चामल आयात भइरहेको तथ्याङ्क छ । महानिर्देशक सन्जेलले तथ्याङ्कको ‘मिसम्याच’, खाने बानीमा परिवर्तन र औद्योगिक प्रयोगलाई यसको मुख्य कारण मानेका छन्।
कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेको र कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणको अभाव कायमै रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय धान दिवसले किसानको मेहनतप्रति सम्मान व्यक्त गर्छ, तर सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यको पूर्ण कार्यान्वयन र समयमै मलको उपलब्धता सुनिश्चित नगरेसम्म ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ किसानको सपना अधुरै रहने देखिन्छ ।
