काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले घट्दो धानखेतीयोग्य जमिन जोगाउन नसकिए भविष्यमा देशको खाद्य सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
ललितपुरको खुमलटारस्थित राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रमा सोमबार आयोजित २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव–२०८३ लाई सम्बोधन गर्दै सचिव मिश्रले भने, ‘घट्दै गएको धान खेत हाम्रो साझा चिन्ताको विषय हो। आजको दुई सय वर्षपछिको प्रविधिले पनि धान खेती गर्न धान खेत नै चाहिन्छ। त्यसैले धान खेत जोगाउनु सबैको साझा दायित्व हो।’
उनका अनुसार प्लटिङ, जलवायु परिवर्तन, बसाइँसराइ र अन्य विविध कारणले धानखेतीयोग्य जमिन क्रमशः घट्दै गएको छ। साथै बढी नाफा दिने अन्य बालीतर्फ किसान आकर्षित हुँदा पनि धानखेतीको क्षेत्रफल खुम्चिँदै गएको उनले बताए।
‘अहिले किसानहरू धानभन्दा मकै, उखुलगायत बढी आम्दानी हुने बालीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। यसले भविष्यमा हाम्रो थाली नै खाली हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ,’ उनले भने।
सचिव मिश्रले स्थानीय धानका जात संरक्षण गर्नु अत्यन्त जरुरी रहेको पनि जोड दिए। एउटै गाउँ र एउटै घरमा समेत पाँच–पाँचवटा स्थानीय धानका जात भेटिने गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘हामी धानका जातमा निकै समृद्ध छौं। यदि यी स्थानीय जात हराए भने बजारले ती जात फर्काएर दिन सक्दैन।’
धान उत्पादन बढाउन नेपालसँग ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले हाल प्रतिहेक्टर औसत उत्पादन करिब चार टन मात्र रहेको बताए। अन्य मुलुकले प्रतिहेक्टर १० टनसम्म उत्पादन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले उत्पादन आठ टनसम्म पुर्याउन सके देशमा धानको पर्याप्त आपूर्ति हुने धारणा राखे।
‘हामी एक बाली धानमा सीमित छौं। यदि चैते धान विस्तार गर्दै दुई बाली धान प्रणालीमा जान सक्यौं र एकदेखि दुई लाख हेक्टर क्षेत्रमा चैते धान उत्पादन गर्न सक्यौं भने देशमा भातको अभाव हुँदैन,’ उनले थपे।
कार्यक्रममा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. श्रीमत श्रेष्ठले धान अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अझै पर्याप्त हुन नसकेको बताए। ‘हामी आधुनिक प्रविधिमा अपेक्षित रूपमा जम्प गर्न सकिरहेका छैनौं। विशेषगरी धान तथा विभिन्न हाइब्रिड अनुसन्धानका लागि जुटबाली अनुसन्धान केन्द्र रहेको स्थानमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाएका छौं। त्यसका लागि आवश्यक लगानी उपलब्ध गराइदिन कृषि मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने।
सो कार्यक्रममा वैज्ञानिक, कृषि विज्ञ, किसान तथा सरकारी अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
