अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ मा परेका संशोधनमाथि छलफल भएको छ । बिहीबार बसेको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुरेश श्रेष्ठले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई दण्डात्मकभन्दा संरक्षणात्मक र अभिभावकीय प्रकृतिको बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले विभिन्न छलफलपछि विधेयकको नाम ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण’ राखिएको जानकारी दिँदै विधेयक प्रमाणीकरण हुने समयको मिति नै अन्तिम रूपमा कायम हुने बताए । श्रेष्ठले राज्यले बनाउने कानुनमध्ये दण्ड, जरिवाना र कैदको व्यवस्था गर्ने दण्डात्मक कानुन तथा राज्यले अपनत्व र अभिभावकत्व लिने संरक्षणात्मक कानुन हुने उल्लेख गर्दै अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी कानुन संरक्षणात्मक हुनुपर्ने बताए । उनले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा समुदाय र व्यक्तिको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसमा गरिने कुनै पनि व्यवस्थाले समुदायको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा समुदायको सहभागिता, पूर्वसहमति, सूचीकरणको प्रक्रिया तथा राज्यको अभिभावकीय भूमिकालाई विधेयकमा स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा धारणा राखेका थिए ।