धनगढी । शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारको नियुक्ति बदर लगायत ७ बुँदे माग राखेर गत बिहीबारदेखि सत्याग्रहमा बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीचको वार्ता सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गरिएको छ। आइतबार दिनभरि छलफल भए पनि हस्ताक्षर भने हुन सकेन।
डा. केसीका तर्फबाट वार्तामा बसेका डा. अमृत जैसीले भने, ‘वार्ता सहमतिको नजिक पुगेर टुंगिएको छ। आज (सोमबार) थोरै गृहकार्य गरेपछि टुंगिन सक्छ।’
कुन–कुन विषयमा सहमति भयो भन्ने कुरा उनले खुलाएका छैनन्। तर यो सहमति स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने उनको भनाइ छ। जैसीका अनुसार गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले द्रुत गति लिनुपर्ने डा. केसीको चाहना छ र यो सहमतिले त्यसलाई पूरा गर्नेछ। अन्य विषयमा पनि सरकार गम्भीर बनेको उनले जानकारी दिए।
आइतबार भएको छलफलपछि दुवै पक्ष लगभग सहमतिमा पुगे पनि सरकारतर्फबाट केही थप समय आवश्यक परेकाले हस्ताक्षर हुन नसकेको जैसीले बताए। दुई पक्षबीच भएको सहमतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको छ। त्यहाँबाट अन्तिम स्वीकृति मिलेपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।
स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दलाई बर्खास्त गर्ने विषयमा भने अझै सहमति हुन सकेको छैन। डा. केसीले चन्दको बर्खास्ती अनिवार्य शर्तका रूपमा राखेका छन्। सरकारी प्रतिनिधिले यो विषयमा एकलै निर्णय गर्न नसक्ने भएपछि मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइएको हो। उपकुलपति प्रा. डा. सुनिलकुमार जोशीको विषयमा भने केसी केही नरम देखिएको स्रोतको भनाइ छ।
डा. केसीले बिहीबार धनगढीस्थित श्रीकृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट सत्याग्रह सुरु गरेका थिए। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि शनिबार उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयूमा राखिएको थियो। आइतबारको वार्ता पनि सोही अस्पतालमा भएको हो।
डा. केसीका ७ बुँदे मागमध्ये प्रमुख मागहरूमा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई हटाई नयाँ नियुक्ति गर्नु, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधार नपुगेका निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गर्नु, चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नु, विगतमा सरकारसँग भएका लिखित सहमतिहरू लागू गर्नु, सीमावर्ती तथा विकट क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्नु र भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड तथा हिंसाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु पर्ने रहेका छन्।
