काठमाडौं । तीन प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायिक नियुक्ति तथा संरचनामा हस्तक्षेप नगर्न कडा चेतावनी दिएका छन्।
शुक्रबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स (आईसीजे) ले नेपाल सरकारका हालका कदमहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका वर्तमान न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन वा महाभियोगको दबाबमार्फत अदालतको संरचना परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको भन्ने विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको छ। साथै, मे २०२६ मा सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संसदबाट कानुन पारित नगरी कार्यकारी अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो, जुन नेपालको संविधान र विधिको शासनको सिद्धान्तअनुसार उपयुक्त प्रक्रिया होइन।’
संस्थाहरूले संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। उक्त संशोधनले प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदान प्रक्रियामा परिवर्तन गरेको छ।
आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीतिगत निर्देशक इयान साइडरम्यानले भने, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारस्तम्भ हो। नेपालको न्याय प्रणालीमा गरिने कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई सुदृढ बनाउनु पर्छ, कमजोर बनाउनु हुँदैन।’
यो विवाद हालै मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएपछि थप पेचिलो बनेको हो। उनको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतको सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने लामो परम्पराभन्दा भिन्न रह्यो, किनकि उनीभन्दा वरिष्ठ तीन जना न्यायाधीश अझै पदमा कार्यरत छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नियुक्ति अनुमोदन गरे पनि नियुक्तिविरुद्धका उजुरीहरूमाथि कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक छलफल भएको थिएन।
संस्थाहरूले प्राप्त विश्वसनीय जानकारीका आधारमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र नमानेमा महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको बताएका छन्। यी न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगका लागि संविधानमा आवश्यक आधार पूरा हुने कुनै सार्वजनिक आरोप आफूहरूको जानकारीमा नरहेको पनि उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
नेपालको संविधानअनुसार कुनै न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसदले अन्तिम निर्णय नगरेसम्म सम्बन्धित न्यायाधीश स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ। यदि तीनै वरिष्ठ न्यायाधीश निलम्बित भएमा, सरकारका निर्णयविरुद्धका महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दाहरूको सुनुवाइमा गम्भीर असर पर्ने संस्थाहरूले चेताउनी दिएका छन्।
ह्युमन राइट्स वाचकी उप–एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास न्यायिक नियुक्तिको पारदर्शिता र स्वतन्त्रतामा निर्भर हुन्छ। राजनीतिक प्रभावमा आधारित नियुक्ति वा हटाउने प्रक्रियाले न्याय प्रशासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ र विधिको शासनलाई क्षति पुर्याउँछ।’
गत वर्ष सेप्टेम्बरमा संसद विघटनपछि भएको प्रारम्भिक निर्वाचनपश्चात् मार्चको अन्त्यतिर गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई संस्थाहरूले केही स्पष्ट माग राखेका छन्। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न, न्यायाधीशहरूलाई दबाब नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन र न्यायिक नियुक्ति पारदर्शी तथा योग्यतामा आधारित प्रक्रियाबाट गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
संस्थाहरूले संवैधानिक परिषद् ऐनको संशोधनलाई खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न र भविष्यमा हुने सबै न्यायिक सुधारहरू नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुरूप हुनुपर्ने पनि जोड दिएका छन्।
