काठमाडौं । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बैंक तथा वित्तीय सेवामा पहुँच अझै पनि निकै कमजोर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। कानुन र नीति त बनेका छन्, तर तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
सीबीएम ग्लोबलले सप्रोस, अपाङ्ग महिला संघ तथा अन्य साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा ‘नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वित्तीय समावेशीकरण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ तयार पारेको छ। यो प्रतिवेदन शुक्रबार ललितपुरमा सार्वजनिक गरिएको हो।
अध्ययनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वित्तीय सेवामा पहुँच, सेवा उपयोग र समावेशीकरणको वर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्दै वित्तीय प्रणालीमा रहेका संरचनागत, नीतिगत र व्यवहारगत कमजोरीहरू औंल्याएको छ। साथै वित्तीय समावेशीकरण प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सिफारिसहरू पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
कार्यक्रममा प्रयत्न नेपालीकी अध्यक्ष सरिता लामिछानेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, अपाङ्गता अधिकार ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिगत व्यवस्था भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको बताइन्। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक र डिजिटल पहुँच अझै सुनिश्चित हुन नसकेको उनले उल्लेख गरिन्। केही बैंकले ब्रेल सामग्री र पहुँचयुक्त सेवा उपलब्ध गराए पनि समग्र बैंकिङ प्रणाली अपाङ्गतामैत्री बन्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
लामिछानेले औंल्याएका प्रमुख समस्याहरूमा बैंकहरूमा अपाङ्गता भएका ग्राहकको छुट्टै तथ्यांक नहुनु, ऋण तथा वित्तीय सेवामा पहुँच न्यून रहनु, बैंकिङ एप र वेबसाइट पहुँचयुक्त नहुनु, सांकेतिक भाषाको सुविधा नहुनु, बैंक कर्मचारीमा संवेदनशीलता र तालिमको कमी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरिनु रहेका छन्।
अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहुँचयुक्त पूर्वाधार, युनिभर्सल डिजाइनमा आधारित सेवा, अपाङ्गता समावेशी वित्तीय उत्पादन, नियमित पहुँच परीक्षण, कर्मचारी प्रशिक्षण र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पहुँचयुक्त बैंकिङ सेवासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने, बैंकहरूमा अपाङ्गता समावेशी नीति अनिवार्य गर्नुपर्ने र नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले तथ्यमा आधारित यस्ता अध्ययनले नीतिनिर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए। सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार भइसकेकाले अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबै समुदायले सहज रूपमा वित्तीय सेवा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए।
पौडेलले राष्ट्र बैंकले वित्तीय ग्राहक संरक्षण महाशाखामार्फत गुनासो सुनुवाइ प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहुँचयुक्त बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन हालै निर्देशन जारी गरेको समेत जानकारी दिए। बैंकहरूले चरणबद्ध रूपमा आफ्ना शाखा र डिजिटल सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए।
