काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवले नेपालका रैथाने तथा मौलिक उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि भौगोलिक संकेत (जीआई) सम्बन्धी कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।
बिहीबार मन्त्री यादव र नेपालका लागि खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का प्रतिनिधि केन सिमिजुबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भयो। उक्त भेटमा नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने मौलिक तथा रैथाने वस्तुको ब्रान्डिङ, संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सुनिश्चित गर्ने विषयमा गहन छलफल भयो।
भेटका क्रममा एफएओका प्रतिनिधि सिमिजुले एक महत्त्वपूर्ण तथ्य उजागर गरे — विश्वका अधिकांश मुलुक र एसियाका झण्डै सबै राष्ट्रले जीआई प्रणाली लागू गरिसकेका छन्, तर नेपालमा अझै यस सम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। यसको कारण नेपाली रैथाने उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संरक्षणविहीन अवस्थामा छन्।
उनले थपे कि जीआई दर्ताको अभावमा नेपाली मौलिक उत्पादनसँग जोडिएका ब्रान्डहरू अन्य देशले दर्ता गर्दै आएका छन्, जसका कारण नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्था रोक्न सरकारले शीघ्र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी जीआई प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
जवाफमा मन्त्री यादवले रैथाने उत्पादनको पहिचान, संरक्षण र बजार प्रवर्द्धनका लागि कानुन बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले यस विषयमा प्रारम्भिक पहल सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी छिट्टै जीआई सम्बन्धी विधेयक तयार पारेर अघि बढाइने स्पष्ट पारिन्।
जीआई प्रणाली लागू भएपछि इलामको अर्थोडक्स चिया, जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पाको ढाका र भोजपुरको खुकुरीलगायत नेपालका मौलिक उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानुनी संरक्षण र विशिष्ट पहिचान पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
