काठमाडौं । आम द्वन्द्वपीडित समुदायले बिहीबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले स्पष्ट भाषामा भने— पीडितको सहभागिताबिना कुनै पनि न्यायिक निर्णय स्वीकार्य हुनेछैन।
प्रदर्शनका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले शान्ति प्रक्रियाका तीन मुख्य एजेन्डामध्ये संविधान निर्माण र सेना समायोजनका काम सम्पन्न भइसकेको तर गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई सम्बोधन गर्ने संक्रमणकालीन न्यायको काम भने अझै अधुरै रहेको बताए।
उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका तीन वटा कुरा हुन्। संविधान निर्माण सम्पन्न भयो, सेना समायोजन पनि भयो। तर जनयुद्धका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने जुन प्रतिबद्धता विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गरिएको थियो, त्यो विगतका सरकारहरूले पूरा गरेनन्।’
भण्डारीले थपे कि विगतका सरकारहरूमा द्वन्द्वका दुवै पक्षका राजनीतिक दल सहभागी हुँदाहुँदै पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएन। अहिलेको सरकारले पनि आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिनु हुँदैन भन्ने उनको स्पष्ट चेतावनी थियो।
उनले सरकारले संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जोड दिए। विगतका कटु अनुभवका कारण कुनै पनि सरकारप्रति सहजै विश्वास गर्न नसकिने बताउँदै उनले सरकारले काम गरेर देखाएपछि मात्र विश्वास गर्ने धारणा व्यक्त गरे।
द्वन्द्वपीडितको आवाज सुनुवाइ नभएकाले आफूहरू सडकमा उत्रन बाध्य भएको बताउँदै भण्डारीले द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएकाहरू, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको योगदानको संस्थागत सम्मान गर्न र उनीहरूका परिवारको अभिभावकत्व लिन सरकारसँग माग गरे। साथै, पीडकको पहिचान गरी उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
