काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा निर्माणाधीन बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाको दोस्रो चरणमा भएको अनियमितताको प्रकरणमा मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार बागमती नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उक्त आयोजनाका लागि परामर्शदातामार्फत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गराएको थियो। नगर विकास कोषले आयोजनालाई प्राविधिक, वातावरणीय र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य ठहर्याउँदै करिब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो र त्यसपछि पहिलो चरणको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो।
तर अनुसन्धानका क्रममा पहिलो चरणको डीपीआरले आवश्यक नठानेका र लागत अनुमानमा नरहेका संरचनाहरू दोस्रो चरणमा थपिएको पाइयो। निर्माणाधीन संरचनाको सुरक्षाको नाममा नयाँ डीपीआर तयार पारी थप संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको र त्यसका लागि पर्याप्त आवश्यकता, जोखिम विश्लेषण तथा लागत-प्रतिफल अध्ययन नगरिकनै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले थप खुलासा गर्दै भनेको छ कि दोस्रो चरणको डीपीआर तयार गर्दा पहिलो चरणको मूल डीपीआरको पुनरावलोकनसमेत गरिएन। परामर्शदातालाई आवश्यक जानकारी नदिई निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी बागमती नदीको तटीय क्षेत्रमा रिटेनिङ वाल, शियर वाल, एम्फिथिएटर र पसल भवनलगायतका संरचना निर्माणका लागि लागत अनुमान तयार गरियो। आर्थिक औचित्य पुष्टि नभएको अवस्थामा राज्यमाथि ठूलो आर्थिक भार थुपार्ने गरी योजना अघि बढाइएको आयोगको आरोप छ।
ठेक्का आह्वानका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित हुने जटिल मूल्याङ्कन आधार राखिएको, निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र अनुकूल हुने मापदण्ड समावेश गरिएको र बोलपत्र मूल्याङ्कनमा झुट्टा तथा फर्जी कागजात प्रयोग भएको आयोगले जनाएको छ। यी सबै कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ लिने-दिने उद्देश्यले मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको हो।
आरोपित सात जनामध्ये मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरविरुद्ध जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलविरुद्ध ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ १३ पैसा बराबरको बिगो कायम गरिएको छ। मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेविरुद्ध २० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। निर्माण कम्पनी बिकोई-धुलिखेल जेभी र त्यसका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेलविरुद्ध मुख्य कसूरदारसरह सजायको माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको छ। आयोगले सबै प्रतिवादीविरुद्ध कैद, बिगो बराबर जरिवाना, बिगो असुलउपर र थप कानुनी सजायको माग गरेको छ।
अर्कातर्फ, अख्तियारले लहान आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत युवराज एम एस पाललाई पाँच लाख रुपैयाँ घुससहित नियन्त्रणमा लिएको छ। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सिरहाको लहान नगरपालिका-६ स्थित उक्त कार्यालयमा कार्यरत पालले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पूर्ण कर लेखापरीक्षणका लागि पेश गरिएका कागजात नमिलेको भन्दै सेवाग्राहीलाई दुःख-हैरानी दिई घुस मागेको सूचना तथा उजुरीका आधारमा अनुसन्धान भएको थियो। आयोगको कार्यालय, बर्दिवासबाट खटिएको टोलीले बुधबार सेवाग्राहीबाट पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा पाललाई उक्त नगद र एक मोबाइलसहित आफ्नै कार्यकक्षबाट नियन्त्रणमा लिएको आयोगले जनाएको छ।
