काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्डका आधारमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको ‘रिभाइज्ड कमर्सियल अपरेसन डेट’ (आरसीओडी) थप्ने प्रक्रिया तय गरेको छ। अब आयोजनाको भौतिक प्रगति, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अन्तर्गतका दायित्व पूरा भए–नभएको अवस्था र आरसीओडीको स्थितिका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा विभाजन गरी फरक–फरक व्यवस्था लागू गरिनेछ।
असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ३२० निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूसँगको छलफलमा यो नीति निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्न नभई निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको स्पष्ट पारे। उनले यस्तो निर्णय व्यक्तिको इच्छाअनुसार नभई संस्थागत प्रणालीबाट हुने व्यवस्था बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए। साथै, निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रवर्द्धकहरूले पनि समयमै आफ्ना दायित्व पूरा गर्नुपर्ने जोड दिए। सरकार र निजी क्षेत्रबीच उत्तरदायित्वको सन्तुलन कायम भए मात्रै ऊर्जा क्षेत्रले अपेक्षित गति लिने उनको भनाइ थियो।
प्राधिकरणका अनुसार हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यीमध्ये ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना समूह ‘क’ मा र १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना समूह ‘ख’ मा परेका छन्। बाँकी आयोजना समूह ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकृत गरिएका छन्।
**समूह ‘क’:** आरसीओडी अवधि समाप्त नभएका र उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लेखित दायित्व पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार पूरा गर्न अझै समय बाँकी रहेका आयोजना यस समूहमा राखिएका छन्।
**समूह ‘ख’:** प्राधिकरणको प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ भएकाले सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना, काबुबाहिरको परिस्थितिले निर्माण प्रभावित भई प्रमाणसहित आरसीओडी थपको स्वीकृति पाएका आयोजना तथा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना यस समूहमा छन्। यी आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिनेछ र आवश्यक परे बढीमा छ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ।
**समूह ‘ग’:** उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा आरसीओडी सकिँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना यहाँ राखिएका छन्। यस्ता आयोजनालाई ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ र सुधार नभए वा चित्तबुझ्दो जवाफ नआए सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
**समूह ‘घ’:** आरसीओडी सकिएपछि पनि आवश्यक दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना यस समूहमा राखिएका छन्।
भौतिक प्रगति मापनका लागि प्राधिकरणले २०७१ को कार्यविधिलाई आधार बनाएको छ। जलविद्युत् आयोजनामा हेडवर्क्स, सुरुङ, पाइपलाइन र पावरहाउसजस्ता मुख्य संरचनाको निर्माण सुरु भई उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्थालाई आधार मानिनेछ। सौर्य आयोजनामा भने प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको र माउन्टिङ स्ट्रक्चर तथा फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई प्रगतिको सूचकका रूपमा स्वीकार गरिनेछ।
यसैबीच, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सबै आयोजनालाई निश्चित सर्तसहित अन्तिम पटक आरसीओडी थप्नुपर्ने माग राखे। उनले सबै आयोजनालाई समान अवसर दिँदै एक वर्षभित्र पीपीए सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि छ महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धतासहित अन्तिम मौका प्रदान गर्न आग्रह गरे।
