काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, प्रवर्द्धन र दस्तावेजीकरणका लागि कानुन बनाउने प्रक्रिया तीव्र भएको छ । संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा यससम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल जारी छ ।
यो विधेयकमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको परिभाषा, राष्ट्रिय सूचीकरणका प्रावधान र समुदायका अधिकारसम्बन्धी विषयहरू समेटिएका छन् । आईसीएच विज्ञ भीम नेपालका अनुसार यो नेपालको सन्दर्भमा पहिलो प्रयास भएकाले सबै कुरा समेट्न नसकिए पनि सम्पदा संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार तयार हुने छ ।
विधेयकको नाममा ‘अमूर्त’ राख्ने कि ‘अभौतिक’ भन्ने विषयमा समितिमा विस्तृत छलफल भएको उनले बताए । ‘अमूर्त’ ले आकार वा प्रकार नभएका विषय र ‘अभौतिक’ ले आध्यात्मिक तथा धार्मिक पक्षलाई जोड्छ । तर भीम नेपालले शब्दभन्दा पनि कानुन निर्माण र कार्यान्वयन नै मुख्य विषय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
संस्कृति विशेषज्ञ सोम धिमालले यो विधेयक युनेस्कोको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा महासन्धिको उद्देश्यअनुरूप समुदाय–केन्द्रित रहेको बताए । महासन्धिको मूल मर्म सम्पदालाई एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै निरन्तरता दिनु रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल न्यूज बैँकसँगको विशेष कुराकानीमा धिमालले भने, यो विधेयकले संघीय, प्रदेश र स्थानीय — तीनै तहका सरकारलाई अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरेको छ । विपद् वा महामारीले क्षति पुर्याएका सम्पदालाई स्थानीय समुदायको सहभागितामा पुनर्जीवित गर्न राज्यले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
धिमालले थपे, नेपालमा सांस्कृतिक ज्ञान र सीप बोकेका वरिष्ठ कलाकार तथा अभ्यासकर्ताहरू वृद्ध हुँदै छन् भने युवा पुस्ता रोजगारीको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुँदा यो क्षेत्र चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदालाई आय–आर्जनसँग जोड्न नसकिएको पक्ष पनि उनले औंल्याए ।
उनले भने, अहिलेसम्म नेपालका चाडपर्व, जात्रा र परम्परागत ज्ञान राज्यको ठूलो आर्थिक सहयोगबिना नै सम्बन्धित समुदायले स्वस्फूर्त रूपमा जोगाउँदै आएका छन् । वैद्य, धामी–झाँक्री र प्रथाजनित कानूनका माध्यमबाट समुदायकै अग्रजहरूले यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
भविष्यमा राज्यले राष्ट्रिय अभिलेख तयार गरी सूचीकरण गरेमा समुदायमा अपनत्वको भावना अझ बलियो हुने धिमालको भनाइ छ । उनका अनुसार राज्यले ऐन, फन्डिङ र राष्ट्रिय सूचीकरणको व्यवस्था मिलाउने र समुदायले आफ्ना ज्ञान, सीप र संस्कृतिलाई पुस्तान्तरण गर्दै सक्रिय भूमिका खेले मात्र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको दीर्घकालीन संरक्षण सम्भव हुनेछ ।
