एक समय नेपाली औद्योगिक विकासको गौरवशाली प्रतीक बनेको हेटौंडा कपडा उद्योग दशकौंको बन्दपछि अब नयाँ जीवन पाउने आशा देखिएको छ। चीन सरकारको आर्थिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा वि.सं. २०३२ मा स्थापित यो उद्योग वि.सं. २०३५ देखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो। तर राजनीतिक अस्थिरता, हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनका कारण स्थापनाको १९ वर्षपछि वि.सं. २०५७ देखि यो उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भयो।
त्यसयता पटक–पटक पुनः सञ्चालनका प्रयास भए पनि कुनै ठोस नतिजा आउन सकेन। यसपटक भने वर्तमान सरकारको पहलमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्र सुवेदीका अनुसार मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ भने नेपाली सेनाले पनि छुट्टै प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरेको छ। सरसफाइ, निरीक्षण तथा उत्पादनका लागि पूर्वतयारी गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयका लागि ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले असार पहिलो सातामै यो रकम निकासा गरिसकेको छ।
सुवेदीले भने, ‘अहिले भइरहेको मेसिनबाट आर्मी र प्रहरीहरूलाई हुने खालका कपडा बनाउने प्रयास भइरहेको छ। टेस्ट प्रोडक्सन भएपछि बल्ल अरू धेरै कुरा भनौंला।’
हाल रहेका मेसिन पुराना भएकाले उत्पादनको गति, लम्बाइ, चौडाइ र गुणस्तर सुधारका लागि थप उपकरण आवश्यक पर्न सक्ने भए पनि त्यससम्बन्धी निर्णय दोस्रो चरणको प्राविधिक अध्ययनपछि मात्र हुने उनले बताए।
असार ३० गते शनिबार हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको प्रतिवेदन अध्ययन कार्यदलले उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई बुझाएको थियो। उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखाका प्रमुख रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदनमा तत्काल परीक्षण उत्पादन गर्ने र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विस्तृत खाका समेटिएको छ।
सरकारको निर्देशनअनुसार नेपाली सेनाले आगामी दुई महिनाभित्र परीक्षण उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने म्याद पाएको छ। हाल नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले उद्योग परिसरको सरसफाइ र मेसिनरीको मर्मत कार्य गरिरहेका छन्।
पहिलो चरणमा उपलब्ध मेसिनबाट सेना, प्रहरी तथा अन्य सार्वजनिक निकायका लागि आवश्यक कपडा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारी कर्मचारीका लागि बर्दी र विद्यालयका पोशाक उत्पादन गर्ने योजना पनि रहेको छ। परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि मात्र थप विस्तार, नयाँ उपकरण खरिद तथा दीर्घकालीन सञ्चालन मोडलबारे निर्णय गरिने प्रवक्ता सुवेदीले बताए।
यसका साथै बुटवल धागो कारखाना र बर्दियास्थित कपास विकास समितिको पनि प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ। बुटवल धागो उद्योगको सम्पत्ति र दायित्वको विश्लेषणपछि कुन मोडलबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने सिफारिस आउने र त्यसपछि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने सुवेदीले जानकारी दिए।
