बाल सुधार गृह कारागारजस्तै बनेका छन् — संसदीय उपसमितिको चिन्ताजनक निष्कर्ष

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले देशका तीन प्रमुख बाल सुधार गृहको स्थलगत अनुगमन गरेपछि त्यहाँका बालविजयकर्ताको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।\n\nउपसमितिले भक्तपुर, रूपन्देही र कास्कीस्थित बाल सुधार गृहको ४५ दिने अध्ययनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, उमेर तथा अपराधका आधारमा वर्गीकरण नहुनु, शिक्षा तथा सीपमूलक कार्यक्रमको कमी, न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ र पुनःस्थापनामा देखिएका समस्यालाई प्रमुख रूपमा औँल्याइएको छ।\n\nउपसमितिकी संयोजक तथा सांसद निनुकुमारी कर्णले बाल सुधार गृहलाई सुधार केन्द्रभन्दा बढी कारागारजस्तो बनाइएको बताइन्। उनका अनुसार हालको संरचना र कानुनी व्यवस्थाले बालबालिकालाई सुधार्नुको साटो थप निराश बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।\n\n**भक्तपुर : एउटै भवनमा महिला–पुरुष, भित्तामा पोखिएको पीडा**\n\nभक्तपुर बाल सुधार गृहमा महिला र पुरुष बालविजयकर्तालाई एउटै भवनमा राखिएको पाइएको छ। विगतमा त्यहाँ द्वन्द्वको घटना समेत भइसकेको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्थाले थप जोखिम निम्त्याउने उपसमितिको ठहर छ।\n\n’भक्तपुरमा एउटै भवनमा महिला र पुरुष दुवै राखिएको छ। यसले द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना गर्छ, र यो भौतिक पूर्वाधारको कमीकै परिणाम हो,’ कर्णले भनिन्।\n\nत्यहाँ १८ वर्षमुनि र १८ वर्षमाथिका बालविजयकर्तालाई समेत एउटै ठाउँमा राखिएको छ। उमेर समूहअनुसार वर्गीकरण नहुँदा सुधारको वातावरण बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। यसका साथै भित्ताभरि बालबालिकाले आफ्नो पीडा, निराशा र मानसिक व्यथा लेखेर पोखेको दृश्यले उपसमितिका सदस्यलाई भावुक बनाएको कर्णले सुनाइन्। बच्चा बोकेका आमाहरू समेत सुधार गृहभित्रै बस्न बाध्य रहेको पनि पाइएको छ।\n\n**भैरहवा : सबैभन्दा दयनीय अवस्था**\n\nरूपन्देहीको भैरहवा बाल सुधार गृहलाई उपसमितिले तीनमध्ये सबैभन्दा दयनीय अवस्थाको सुधार गृह भनेको छ। त्यहाँ १११ जना बालविजयकर्तालाई अत्यन्त साँघुरो भवनमा राखिएको छ। एउटै कोठामा ३० देखि ३५ जनासम्म बस्नुपर्ने र एउटै बेडमा २–३ जनासम्म सुत्नुपर्ने बाध्यता छ।\n\nशिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जन, सरसफाइ र खुला स्थानजस्ता आधारभूत सुविधाहरू बालबालिकाले पाउन सकेका छैनन्। दिनभर कोठाभित्रै थुनिनुपर्ने र साँघुरो संरचनाका कारण शौचालयसमेत फोहोर तथा अस्वस्थकर बनेको छ। दिनमा दुई पटक मात्र खाना पाइने भएकाले पोषणको समस्या पनि देखिएको छ।\n\nयद्यपि, अभिभावकहरू भेट्न आउने र खानेकुरा ल्याइदिने सुविधा केही सहज रहेको तथा वरिष्ठ बालविजयकर्ताले कनिष्ठलाई संरक्षण र मार्गदर्शन गर्ने सकारात्मक अभ्यास पनि देखिएको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ।\n\n**कास्की : तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित, तर चुनौती बाँकी**\n\nकास्कीस्थित बाल सुधार गृहलाई अन्य दुईको तुलनामा सन्तोषजनक पाइएको उपसमितिले जनाएको छ। स्थानीय विद्यालयको सहयोगमा नियमित कक्षा सञ्चालन हुने, सीपमूलक तालिम र मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था रहेको कर्णले बताइन्।\n\nतर भौगोलिक रूपमा उचाइमा अवस्थित भएकाले पानीको अभाव र यातायातको असुविधा मुख्य चुनौती बनेका छन्। आर्थिक अभावका कारण अभिभावक बालबालिकालाई भेट्न आउन नसक्ने समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, कतिपय बालविजयकर्ताको सजाय अवधि सकिइसके पनि परिवारले लिन नआएकाले उनीहरू सुधार गृहमै थुनिन बाध्य छन्।\n\n**जबर्जस्ती करणीका मुद्दा सर्वाधिक**\n\nतीनवटै बाल सुधार गृहमा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा रहेका बालविजयकर्ता सबैभन्दा धेरै रहेको पाइएको छ। कर्णका अनुसार केही घटना वास्तविक अपराधसँग सम्बन्धित भए पनि व्यक्तिगत दुश्मनी, पारिवारिक विवाद वा बालविवाहका घटनालाई समेत जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा परिणत गरिएका छन्।\n\n’१४ वर्षको उमेरमा ७ वर्षसम्मको सजाय पाउँदा उनीहरूको शिक्षा, सीप विकास र भविष्यमा गम्भीर असर पर्छ,’ उपसमितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।\n\nसँगै लागुऔषध ओसारपसार र ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा रहेका बालविजयकर्ताको संख्या पनि उल्लेख्य छ। विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करहरूले बालबालिकालाई प्रयोग गरी लागुऔषध कारोबारमा फसाउने गरेको उपसमितिको निष्कर्ष छ।\n\n**न्यायिक ढिलाइले भविष्य नै अन्योलमा**\n\nकर्णका अनुसार सबैभन्दा ठूलो समस्या न्यायिक प्रक्रियाको ढिलाइ हो। मुद्दाको सुनुवाइ वर्षौंसम्म नहुँदा बालबालिकाको पढाइ, मानसिक विकास र भविष्य नै थला परिरहेको छ।\n\n’मुद्दा अदालतमा पुग्छ तर वर्षौंसम्म सुनुवाइ हुँदैन। त्यसले बालबालिकाको शिक्षा, जीवन र भविष्य नै रोकिन्छ,’ उनले भनिन्।\n\nकास्कीमा कार्यरत कानुनी परामर्शदाताले पनि अदालतमा सुनुवाइ ढिलो हुने र अभिभावक आर्थिक अभावका कारण कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने गुनासो गरेको कर्णले जानकारी दिइन्।\n\n’१४–१५ वर्षको बालकलाई १०–१५ वर्षसम्मको सजाय हुन्छ भने उसको जीवन नै सुधार गृहमा बित्छ। त्यो न्याय होइन। सजाय अवधि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।\n\nउनले अपराधको प्रकृति र उमेरका आधारमा वर्गीकरण गर्नु आवश्यक रहेको पनि औँल्याइन् — ज्यान मार्ने मुद्दामा रहेकालाई र सामान्य घटनामा फसेकालाई एउटै ठाउँमा राख्नु नहुने उनको स्पष्ट मत छ।\n\n**समाजको सोच पनि बदल्नुपर्छ**\n\nकतिपय बालबालिकाको मुद्दाको फैसला भइसके पनि परिवारको आर्थिक कमजोरी, महँगो कानुनी प्रक्रिया र समाजमा पुनःस्वीकार नहुने डरले अभिभावक नआउँदा उनीहरू थप पीडित बन्न बाध्य छन्।\n\n’बच्चाहरूले गल्ती स्वीकार गर्छन् र समाजमा फर्केर असल जीवन बिताउन चाहन्छन्। तर एकचोटी गल्ती गर्दैमा उनीहरूलाई सधैंको लागि अपराधी बनाउनु हुँदैन। राज्यले सुधारको अवसर दिनुपर्छ र समाज पनि सचेत हुनुपर्छ,’ कर्णले भनिन्।\n\n**उपसमितिका मुख्य सुझावहरू**\n\nउपसमितिले सरकारलाई निम्न सुधारका लागि आग्रह गरेको छ :\n- बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने\n- महिला र पुरुषलाई छुट्टाछुट्टै राख्ने\n- उमेर तथा अपराधका आधारमा वर्गीकरण गर्ने\n- शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य र सीपमूलक कार्यक्रम विस्तार गर्ने\n- कानुनी सहायता प्रभावकारी बनाउने\n- मुद्दाको छिटो सुनुवाइ सुनिश्चित गर्ने\n- बालविजयकर्ताको सजाय अवधि पुनरावलोकन गर्ने\n- बाल सुधार गृहला