काठमाडौं । बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले मनसुनजन्य विपद् तथा बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहार र हिंसाबाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा निरन्तरता र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
अभियानले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा देशभर मनसुन सक्रिय भएसँगै प्राकृतिक विपद् तथा बालबालिकामाथि भइरहेका विभिन्न प्रकारका दुर्व्यवहार र हिंसाका कारण उनीहरूको जीवन, सुरक्षा, शिक्षा र समग्र अधिकारमा गम्भीर असर पर्न थालेकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–१० सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरमा बागमती नदीमा आएको बाढीका कारण परिवारहरू अन्यत्र स्थानान्तरण हुँदा धेरै बालबालिकाका विद्यालय पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री तथा दैनिक उपयोगका सामग्री नष्ट भएको अभियानले जनाएको छ। यस्ता प्रभावित बालबालिकालाई तत्काल वैकल्पिक शैक्षिक सामग्री र राहत उपलब्ध गराउँदै विद्यालयमा नियमित उपस्थितिको वातावरण सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको अभियानको भनाइ छ।
अभियानले सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–७ मा पानी जमेको खाल्डोमा डुबेर एकै परिवारका तीन जना बालबालिकाको मृत्यु भएको तथा बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–११ घोघडरियास्थित पोखरीमा डुबेर ६ वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ। सार्वजनिक स्थल, निर्माण क्षेत्रका जोखिमयुक्त खाल्डाखुल्डी र पानी जम्ने ठाउँहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बालबालिकाले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अझै कायमै रहेको अभियानले औँल्याएको छ।
अभियानले सरकार र सम्बन्धित निकायसँग निम्न माग राखेको छः बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित बालबालिकालाई शिक्षा निरन्तरताका लागि आवश्यक शैक्षिक तथा आधारभूत सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउने; जोखिमयुक्त स्थानहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने; मनसुन अवधिभर स्थानीय तहमा बालबालिकाको सुरक्षा र उद्धारका लागि प्रभावकारी पूर्वतयारी र द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र सक्रिय बनाउने; विपद्बाट प्रभावित बालबालिकालाई बालमैत्री राहत, स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक सहयोग र संरक्षण सेवा प्रदान गर्ने; तथा समुदाय, विद्यालय, अभिभावक र बालबालिकाबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले प्राकृतिक विपद्को समयमा बालबालिकाको जीवन, सुरक्षा, शिक्षा र संरक्षणको अधिकार कुनै पनि अवस्थामा प्रभावित हुन नदिनु राज्य तथा सबै सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।
