सोलुखुम्बु । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सोलुखुम्बुमा सञ्चालित कृषि, पशुपालन तथा व्यावसायिक योजनाहरूको शनिबार अन्तर–निकाय संयुक्त स्थलगत अनुगमन सम्पन्न भयो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र सरकारी अनुदानको वास्तविक सदुपयोग भए–नभएको जाँच्ने उद्देश्यले जिल्लाका विभिन्न कृषि फार्म, किवी बगैंचा, दुग्ध उद्योग र माछा फार्मको विस्तृत निरीक्षण गरियो।
जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका प्रमुख कृष्णप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन टोलीमा सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाकी उपप्रमुख गान्धीमाया तामाङ, विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, प्राविधिक र सञ्चारकर्मीहरू सहभागी थिए।
अनुगमनका क्रममा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई ओखलढुंगाका कार्यालय प्रमुख तथा निमित्त वरिष्ठ कृषि अधिकृत हेम आले मगरले परम्परागत कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनु नै यस कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहेको बताए। उनले थपे कि स्थलगत अनुगमनबाट सरकारी अनुदान, प्रविधि र प्राविधिक सहयोगको वास्तविक उपयोग भए–नभएको स्पष्ट हुन्छ, र उत्पादनमुखी कृषि विस्तारले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्दै कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ।
शनिबार बिहान ७:३० बजे धौलागिरी होटलबाट सुरु भएको अनुगमन टोलीले सर्वप्रथम सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–६ च्याल्सामा सञ्चालित हिमाली तरकारी फलफूल तथा पशुपालन फार्म र क्याम्चे कृषि फार्मको निरीक्षण गर्यो। त्यहाँ व्यावसायिक तरकारी खेतीको अवस्था, उत्पादन प्रणाली र सरकारी सहयोगको प्रभावकारिताबारे जानकारी लिइयो।
त्यसपछि टोली सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–४ छिनाक्पुस्थित किवी बगैंचामा पुगी त्यहाँ जडान गरिएको थाँक्रा र कोल्ड च्याम्बरको निरीक्षण गर्यो। कृषि उत्पादनको संरक्षण, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनका लागि यी पूर्वाधार प्रभावकारी रहेको टोलीले निष्कर्ष निकाल्यो। सोही वडाको सानोदूधकुण्डमा रहेको दूधकुण्ड दूध उत्पादन उद्योगमा पनि दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनको अवस्था अवलोकन गरियो।
दिउँसो सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–४ रोक्दिङ क्षेत्रमा पुगेको टोलीले हिमालयन रेन्बो ट्राउट तथा लोकल माछा फार्ममा भइरहेको ट्राउट माछा उत्पादन, व्यवस्थापन र सरकारी सहयोगको प्रभावकारिताबारे विस्तृत अनुगमन गर्यो।
बिहानदेखि सुरु भएको यो संयुक्त अनुगमन दिउँसो २ बजे सम्पन्न भयो। अनुगमन टोलीले यस्ता नियमित स्थलगत निरीक्षणले सरकारी अनुदानको सही उपयोग सुनिश्चित गर्न, कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र स्थानीय कृषक तथा उद्यमीहरूलाई अझ जिम्मेवार बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्यो। यस प्रत्यक्ष मूल्यांकनले सोलुखुम्बुको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक, आधुनिक र आत्मनिर्भर बनाउने अभियानलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
