काठमाडौं । प्रेस चौतारी नेपालले सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका करार सेवाका पत्रकार तथा कर्मचारीलाई योजनाबद्ध तरिकाले विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै सरकारको पछिल्लो कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
शनिबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत चौतारीले गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा करारमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सेवा नवीकरण प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिएको छ। यस कदमले सयौं श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत भविष्य अन्योलमा पारेको संगठनले बताएको छ।
प्रेस चौतारी नेपालका अनुसार, वर्षौंदेखि सार्वजनिक सञ्चार संस्थाको विश्वसनीयता र सेवामा योगदान दिएका पत्रकारलाई विस्थापित गर्ने यो प्रयास श्रमको अपमान मात्र नभई पेसागत असुरक्षा र सार्वजनिक सञ्चार संस्थाको संस्थागत क्षमतामाथिकै प्रहार हो।
संगठनले सरकारसमक्ष तीन प्रमुख माग राखेको छ — सरकारी सञ्चारमाध्यमले हालै प्रकाशित गरेका नयाँ विज्ञापन तत्काल रद्द गर्ने, हाल कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीको करार अविलम्ब नवीकरण गर्ने र उनीहरूको पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने।
प्रेस चौतारीले श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार संरक्षण गर्नु सरकारको कानुनी दायित्व भएको जोड दिँदै सरकारले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको मर्मविपरीत निर्णय गरेको दाबी पनि गरेको छ। माग सम्बोधन नभए श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र रोजगारी रक्षाका लागि सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी संगठनले दिएको छ।
