काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)मा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको खुलासा पूर्व सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. वेदबहादुर क्षेत्रीले गरेका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले डिडिसी धराशायी हुनुमा कृषि मन्त्रालय नै मुख्य जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए।
डा. क्षेत्रीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्म नाफामा रहेको डिडिसी अहिले डेढ अरब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा पुगेको छ र यसको मुख्य जिम्मेवारी कृषि मन्त्रालयको काँधमा छ।
उनले भने, ‘१५ करोडको भ्रष्टाचार त एउटा उदाहरण मात्र हो, संस्थानभित्रको बेथिति खोतलेर साध्य नै छैन।’
डा. क्षेत्री २०७८ देखि २०८० सम्म विषयगत विज्ञ र २०८० देखि २०८२ सम्म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका थिए। उनले संस्थानभित्रको अनियमितता सुधार गर्न नीतिगत पहल गर्दा आफूलाई निलम्बनसम्म गरिएको बताए।
काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना, बालाजुको ‘प्लान्ट अपग्रेडेसन’का लागि अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त १५ करोड रुपैयाँको दुरुपयोग भएको उनको आरोप छ। सो रकमको दुरुपयोग हुँदा महाप्रबन्धकमा संजिव झा रहेका थिए र अहिले पनि उनकै हालिमुहाली कायम रहेको क्षेत्रीले बताए। छानबिन प्रतिवेदन बुझाइएको भए पनि मन्त्रालय अहिलेसम्म मौन रहेको उनको गुनासो छ।
वि.सं. २०२६ सालमा स्थापित डिडिसी लगातार २०७५ सालसम्म नाफामा रहेको तथ्य उल्लेख गर्दै डा. क्षेत्रीले सवाल उठाए, ‘संस्थान चुर्लुम्म डुब्नुको कारण खोजेर सुधार गर्ने कि, उही भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरेर वर्तमान कृषि मन्त्री गिता चौधरीको हातबाटै संस्थान बन्द गर्ने?’
आफूले महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्र सिंह यादव, ज्वाला कुमारी साह, डा. बेदुराम भुसाल, रामनाथ अधिकारी, मदन परियार र हालका मन्त्री गिता चौधरीसम्मलाई संस्थानको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदा सबैले बेवास्ता गरेको उनले बताए। अख्तियार, सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म उजुरी दिँदा पनि कसैले सुनुवाइ नगरेको उनको गुनासो छ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा करिब ५६ करोड रुपैयाँको घाटामा सीमित रहेको संस्थान अहिले डेढ अरब रुपैयाँको खुद व्यापार नोक्सानीमा पुगेको छ। नेपाल सरकारले दूध किसानलाई भुक्तानी दिन उपलब्ध गराएको ऋणको आकार पनि डेढ अरब पुगिसकेको उनले जानकारी दिए। ‘यस्तै अवस्था रहे डिडिसी बन्द हुने दिन निकट छ,’ डा. क्षेत्रीले चेतावनी दिए।
कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले निजी क्षेत्रको तुलनामा डिडिसीका उत्पादन गुणस्तरीय हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापकीय लापरवाहीका कारण संस्थान डुब्न लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले दूध किसानलाई ‘कोटा सिस्टम’ लगाई ‘मिल्क होलिडे’ गर्न बाध्य पारिँदै स्वदेशी दूध निरुत्साहित गरिएको र अर्कातर्फ विदेशी दूध तस्करी जस्ता गतिविधिले संस्थान थप अस्तव्यस्त बनेको आरोप लगाए। उनले डिडिसीका विकृति हटाउन विज्ञलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरे।
डिडिसीका पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य फणिन्द्र तिवारीले पनि संस्थान धराशायी हुनुमा कृषि मन्त्रालय नै जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै भने, ‘सबैले डिडिसीलाई दुहुनो गाईको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।’ आर्थिक चलखेलमा माथिल्लो तहको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै उनले तत्कालीन कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालको पालादेखि लिएर रामनाथ अधिकारीसम्म कुनै पनि मन्त्रीबाट सहयोग नपाएको गुनासो पोखे।
