काठमाडौं। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले बैंकिङ सेवा लिँदा भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न ‘अपाङ्गतामैत्री वित्तीय समावेशीकरण टुलकिट’ तयार गरिएको छ। यो टुलकिटलाई अन्तिम रूप दिनका लागि सरोकारवालाहरूबीच प्रमाणीकरण (भ्यालिडेसन) प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्र कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तयार भएको यो टुलकिटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अपाङ्गतामैत्री सेवा कसरी दिने भन्ने व्यावहारिक मार्गदर्शन गर्नेछ।
सीबीएम ग्लोबलका वित्तीय समावेशी विज्ञ विश्वराम श्रेष्ठका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अपडेट गर्न, ऋण लिन र कानुनी संरक्षकको व्यवस्थासम्मका विषयमा लामो समयदेखि कठिनाइ भोग्दै आएका छन्। यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नकै लागि राष्ट्र बैंकको परिपत्रलाई आधार बनाएर टुलकिट तयार गरिएको उनले बताए।
टुलकिटमा दृष्टिविहीन, बहिरा र ह्विलचेयर प्रयोगकर्तालगायत विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकता समेटिएका छन्। बैंकमा प्रवेश गर्ने र्याम्पदेखि काउन्टरको उचाइ, एटीएमको पहुँच, सांकेतिक भाषा, ब्रेल लिपी, वैकल्पिक सूचना प्रणाली र सेवा प्रवाहका मापदण्डसम्म समावेश गरिएको छ। साथै बैंकहरू कति अपाङ्गतामैत्री छन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सकिने चेकलिस्टसमेत टुलकिटमा राखिएको छ।
श्रेष्ठले थपे कि राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा धेरै बैंकहरूले ऋण फिर्ता नआउने आशंकाका कारण यस्ता ग्राहकलाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ। टुलकिटले सफल उद्यम सञ्चालन गरिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका उदाहरण प्रस्तुत गरेर बैंकहरूको यस्तो धारणा परिवर्तन गर्न सहयोग गर्ने उनको विश्वास छ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले नीतिगत सुधार भए पनि व्यवहारमा अझै धेरै चुनौती बाँकी रहेको बताए। अपाङ्गताका प्रकृति र आवश्यकता फरक-फरक हुने भएकाले बैंकिङ सेवा, डिजिटल भुक्तानी, एटीएम, क्युआर सेवा, कृषि तथा उद्यम कर्जालगायत सबै क्षेत्रमा त्यस विविधतालाई ध्यानमा राखेर सेवा विकास गर्नुपर्ने उनले औँल्याए। पछिल्ला वर्षमा केही सुधार भए पनि सबै पालिका र सबै बैंकमा समान रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र पूर्ण तथा अति अशक्त वर्गका व्यक्तिहरू अझै वित्तीय सेवाबाट पर्याप्त रूपमा लाभान्वित हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
आफैं दृष्टिविहीन रहेका लिगल सर्भिस एण्ड रिसर्च प्रालिका समन्वयक सन्दीप थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले बैंकिङ सेवा लिनुअघि नै भौतिक संरचनादेखि मानसिक सोचसम्मका अवरोध सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। अधिकांश बैंक भवनमा ट्याक्टाइल मार्ग, पहुँचयुक्त र्याम्प, बोल्ने एटीएम वा पहुँचयुक्त फाराम नभएको उनले उल्लेख गरे।
थापाले बैंकहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र ग्राहकका रूपमा नहेरी संरक्षकको सहारामा मात्र सेवा लिन सक्नेका रूपमा हेरिने मानसिकता रहेको बताए। दृष्टिविहीनलाई साक्षी अनिवार्य गर्ने, हस्ताक्षर गर्न नसकेकै आधारमा निरक्षर सरह व्यवहार गर्ने र मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङमा अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता अभ्यास विभेदपूर्ण रहेको उनको ठहर छ। राष्ट्र बैंकको परिपत्र अझ स्पष्ट बनाउनुपर्ने, विभेद गर्ने संस्थामाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गुनासो समाधानका लागि छिटो संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने र बैंक कर्मचारीलाई नियमित तालिम दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीकरण तथा उपभोक्ता संरक्षण इकाईकी सहायक निर्देशक प्रमिला रन्जीतकारले राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको संशोधित परिपत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अपाङ्गतामैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण, छुट्टै सेवा काउन्टरको व्यवस्था र पहुँचयुक्त सेवा विस्तारका लागि निर्देशन दिइसकेको बताइन्। दृष्टिविहीन सेवाग्राहीका लागि भ्वाइस सपोर्टसहितको सेवा र मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
देशभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वित्तीय पहुँच र समस्याबारे सर्वेक्षण सञ्चालन भइरहेको र त्यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी नीति तथा परिपत्र थप परिमार्जन गरिने रन्जीतकारले बताइन्। वित्तीय समावेशीकरणका लागि पूर्वाधार सुधारसँगै वित्तीय साक्षरता पनि आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ‘ग्लोबल मनी विक’ लगायत विभिन्न कार्यक्रममार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गरिरहेको र बैंकहरूलाई पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको उनले उल्लेख गरिन्।
सरोकारवालाहरूले यो टुलकिट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बैंकिङ पहुँच विस्तार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप समावेशी, सुरक्षित र समान अवसरमा आधारित बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
