काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकको मनिग्राम, रुपन्देही शाखाले किर्ते कागजात बनाई ग्राहकहरूलाई झुटो कर्जामा फसाएको आरोप लगाउँदै पीडित सेवाग्राहीहरूले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरे र निष्पक्ष छानबिनको माग गरे।
पीडितहरूका अनुसार बैंकले कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूको नाममा करोडौं रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्यो र नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्भावित कारबाहीबाट बच्न आफूहरूलाई ढाल बनाएर प्रयोग गरियो।
पीडितमध्येका एक दिलिप ओलीले भने, ‘मैले माग नै नगरेको कर्जा मेरो नाममा स्वीकृत गरियो। किर्ते कागजात तयार गरी कालोसूचीमा रहेका कम्पनीका नाममा करोडौं रुपैयाँ निकासा गरियो र त्यसलाई लुकाउन मलाई प्रयोग गरियो।’
उनका अनुसार बैंक स्टेटमेन्टमा रकम आएको देखिए पनि सम्बन्धित कुनै भौचर, रसिद वा आधिकारिक कागजात आफूहरूसँग छैन। साथै, आफ्नो साथीको हस्ताक्षरसमेत नक्कली बनाएर रकम अन्यत्र पठाइएको आरोप उनले लगाए। उनले त्यस हस्ताक्षरको फरेन्सिक परीक्षण गर्न माग गर्दै नक्कली पुष्टि भए दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताए।
दिलिप ओलीका अनुसार खाली चेक माग गरेर आफूहरूलाई झुक्याइयो र पछि ती चेकमा आफूखुसी रकम भरी अपरिचित कम्पनीहरूको खातामा रकम पठाइयो। ती कम्पनीहरूसँग आफूहरूको कुनै सम्बन्ध नरहेको र चेकका विवरण आफूहरूले नभरेको उनको भनाइ छ। यसरी निकासा गरिएको रकम कालोसूचीका कर्जा मिलाउन र केही व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको उनको दाबी छ।
पीडित पक्षले कालोसूचीमा रहेको कर्जा सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको निर्णयबिनै सेटल हुन नसक्ने भएकाले यसमा बैंकको उच्च तहको संलग्नता रहेको आशंका व्यक्त गरे। उनीहरूले प्रयोग गरिएका जग्गाका कागजात, कर्जा स्वीकृतिका अभिलेख, कालोसूचीमा राखिएको र हटाइएको मितिसम्बन्धी सबै कागजातको छानबिन गर्न माग गरे।
दिलिप ओलीले यस घटनासँग जोडिएका करिब ८ हजार कल रेकर्ड आफूसँग रहेको दाबी गर्दै आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकाय र सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने बताए।
उनले प्रदेश प्रमुख सुशील नेपाल, शाखा प्रमुख अभिषेक कुमार थापा मगर, लोन प्रमुख रबिन पौडेल क्षेत्री (केही स्थानमा सन्दीप पन्थीको नाम पनि उल्लेख), हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर प्रसाद बस्याल, हेड अफिसका प्रदीप पन्थ र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राहुल अग्रवालको भूमिकामाथि अनुसन्धान गर्न माग गरे।
पीडितले आफूले झुटो आरोप नलगाएको दाबी गर्दै आफ्नो भनाइ गलत प्रमाणित भए कानुनी जिम्मेवारी लिन तयार रहेको बताए। उनले सम्बन्धित नियामक तथा अनुसन्धान निकाय र फरेन्सिक विज्ञमार्फत सम्पूर्ण कागजात, हस्ताक्षर, बैंक स्टेटमेन्ट, कर्जा फाइल, जग्गा कारोबार र कल रेकर्डको निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्।
