पर्सा। पर्साको ठोरी नाकामा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। नेपाली सुरक्षाकर्मीको आग्रहमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले भारततर्फबाट आउने चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन फर्काउन थालेपछि ठोरीको पर्यटन व्यवसाय ठप्प बनेको छ।
मधेस प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा उदाउँदै गरेको ठोरीमा दर्जनौं होटल तथा रिसोर्ट भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा छन् र सयौं स्थानीयले यहीँ रोजगारी पाएका छन्। दैनिक दुई सयभन्दा बढी निजी भारतीय सवारीसाधन मार्फत पर्यटक आउने गरेको यस नाकामा गत शुक्रबारदेखि अवरोध शुरू भएपछि होटलहरू सुनसान छन् र पर्यटकीय गतिविधि पूरै ठप्प छ।
भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी आउने सवारीसाधन प्रवेशमा नदिइने सूचना भारततर्फको भिखना ठोरीस्थित एसएसबी क्याम्पमा टाँसिएको छ। ठोरीमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले यो निर्णय ‘माथिको आदेश’ अनुसार भएको बताए। ‘माथिको आदेश हो, हामीले आदेश पालना गर्ने हो,’ उनले भने।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले भने यो कानुन कार्यान्वयन मात्र भएको स्पष्ट पारे। ‘कानुन नै आदेश हो। नियम अनुसार भन्सार काटेर आउन पाइन्छ, कानुन विपरीत गर्न मिल्दैन,’ उनले भने। उनले थपे कि अहिले अनलाइन माध्यम वा बैंकमार्फत भन्सार शुल्क तिरेर आउने सवारीसाधन नरोकिने व्यवस्था छ।
समस्याको मूल कारण भनेको ठोरीमा रहेको अमृत छोटी भन्सार कार्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न भएर पनि गत वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहनु हो। सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भवन उपयोगहीन छ र भारतीय सवारीसाधनको वैधानिक प्रवेशको व्यवस्था नै ठप्प भएको छ।
स्थानीय होटल व्यवसायी छतेन्द्र आचार्यले सरकारले कर्मचारी राखेर नाका व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा पर्यटकलाई नै रोक्नु गलत भएको बताए। ‘भन्सारमा कर्मचारी सरकारले राख्ने होला नि? नेपाल आउने पर्यटकलाई रोक्दा के सन्देश जान्छ?’ उनले प्रश्न गरे।
अर्का व्यवसायी धिरसिंह घिमिरेले उदाउँदै गरेको पर्यटकीय गन्तव्यलाई सरकारले संरक्षण दिनुपर्नेमा अवरोध थप्नु अन्याय भएको बताए। ‘दैनिक आउने दुई सयभन्दा बढी सवारीसाधन भारततर्फ नै रोकिएका छन्। यो पर्यटकीय दृष्टिकोणले अन्याय हो,’ उनले भने।
पर्यटन समिति ठोरीका अध्यक्ष सुदिप थापाले सरकारले पर्यटकलाई अवरोध गर्नुको साटो आफ्नो संरचना बलियो बनाएर व्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखे। ‘ठोरीमै छोटी भन्सार कार्यालय छ। भएको संरचनामा सेवा सञ्चालन गर्ने दायित्व सरकारको हो। कुनै पनि बहानामा पर्यटकमाथि अवरोध हुनुहुँदैन,’ उनले भने।
भन्सार कार्यालय बन्द भएयता स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, व्यवसायी र नागरिक समाजले पटकपटक पुनः सञ्चालनको माग गर्दै आए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल भएको छैन।
