अर्थ

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्ने गरी हस्तक्षेप नगर्न पूर्वगभर्नरहरूको सुझाव

By अर्जुन भट्टराई

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्ने गरी हस्तक्षेप नगर्न पूर्वगभर्नरहरूको सुझाव

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आगामी मौद्रिक नीति तयार गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने नीति अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिबारे भएको छलफलमा बोल्दै पूर्वगभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक जति स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छ, त्यति नै अर्थ मन्त्रालयको काम पनि सहज हुने जोड दिए। उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक जति स्वायत्त भयो, जति स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति तयार पार्छ, त्यति नै अर्थ मन्त्रालयलाई सहज हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिने र राष्ट्र बैंकले पालना नगर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। सकभर निर्देशनभन्दा मार्गनिर्देशनका रूपमा सुझाव दिइनुपर्छ।’

उनले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र रेमिट्यान्सको अवस्था राम्रो रहे पनि त्यसैको भरमा सबै नीतिगत व्यवस्था हटाउन नहुने चेतावनी दिए। ‘पैसाको खाँचो छैन, तरलता प्रशस्त छ, रेमिट्यान्स पनि आइरहेको छ भन्दैमा सहजताको नाममा नीतिहरू हटाउनु हुँदैन,’ उनले भने।

पर्याप्त तरलता र कम ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग नबढ्नु चिन्ताजनक रहेको उनले उल्लेख गरे। ‘ब्याजदर निकै तल झरेको छ, तर पनि कर्जाको माग घटिरहेको छ। अनलाइन सपिङलगायतका नयाँ प्रवृत्तिले पनि यसमा असर पारेका छन्,’ उनले भने। मौद्रिक नीति अत्यन्त प्राविधिक र अनुमानयोग्य विषय भएको बताउँदै उनले हालका आर्थिक सूचकहरू बलिया रहेकाले केन्द्रीय बैंकले बैंकदर, नीतिगत दर वा ब्याजदर करिडोरलाई थप कसिलो बनाउनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारे।

अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले वित्त नीति सरकारको जिम्मेवारी भए पनि ब्याजदर र विनिमय दर निर्धारण गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंककै रहेको स्पष्ट पारे। ‘वित्त नीति सरकारको क्षेत्र हो भने ब्याजदर र विनिमय दर तय गर्ने विशेष अधिकार राष्ट्र बैंकको हो। तर सरकारले हस्तक्षेप गर्दा बैंकको स्वायत्ततामा असर परिरहेको छ,’ उनले भने।

क्षेत्रीले ऋण तिर्न नसक्दा केही महिलाहरू अमर्यादित पेसा अपनाउन बाध्य भएका घटनासमेत देखिएको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिले यस्ता संवेदनशील विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। साथै, सहकारी क्षेत्रको नियमनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बलियो रहनुको मुख्य कारण रेमिट्यान्स नै रहेको बताए।

Comments

Leave a Comment

Your comment will be reviewed before publishing.