काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ पारित भएसँगै यसमा समेटिएका विषयहरूमाथि चर्चा सुरु भएको छ।
यो विधेयकले मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
एफएटीएफले अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको व्यवस्थापन र मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रणमा देखिएका कमजोरीका कारण नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको हो। यस अवस्थाबाट मुक्त हुन कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक भएकाले सरकारले यो संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो।
सरकारका अनुसार तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क तथा कर), प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर छली, धितोपत्र तथा कमोडिटिज बजारमा हुने बजार हेरफेर (मार्केट म्यानिपुलेसन), भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय कारोबार, विदेशी विनिमय, विनिमेय अधिकारपत्र तथा बीमासम्बन्धी कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरणविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुन संशोधन जरुरी थियो।
सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले पहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत भएपछि संविधानको धारा ११४ बमोजिम त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको थियो। सोही विधेयक अहिले पारित भएको हो।
**मुख्य संशोधनका बुँदाहरू**
यो विधेयकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ का केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको छ।
दफा १३ संशोधन गरी तस्करी, कर छली, धितोपत्र बजारमा हुने अनियमितता, बैंकिङ तथा वित्तीय कसुर, विदेशी विनिमय र बीमालगायतका कसुरसँग जोडिएको मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी सूचनाको अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा २२ संशोधन गरी विभागले अनुसन्धान सम्पन्न गरेपछि तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य निकायका हकमा भने सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा अघि बढाइनेछ।
**थप आर्थिक बोझ नपर्ने**
सरकारका अनुसार यो संशोधन कार्यान्वयनका लागि कुनै नयाँ संस्थागत संरचना बनाउनु पर्दैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत आवश्यक संरचना र संयन्त्र पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेकाले राज्यमाथि थप आर्थिक दायित्व नपर्ने सरकारको भनाइ छ।
**अध्यादेश खारेज, मुद्दामा असर नपर्ने**
नयाँ ऐन लागू भएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ खारेज हुनेछ। तथापि अध्यादेशका आधारमा विशेष अदालतमा दर्ता भइसकेका मुद्दाहरूको सुनुवाइ र फैसला सोही अदालतबाट यथावत् हुने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेशअन्तर्गत भएका सबै कामकारबाहीलाई पनि नयाँ ऐनअनुसार नै भएको मानिनेछ।
सरकारको अपेक्षा छ कि यो संशोधित कानुनले मनी लाउन्डरिङ तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउने, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने र नेपाललाई एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने प्रयासमा महत्वपूर्ण आधार तयार पार्नेछ।
