काठमाडौं। नेपाल सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघनमा भारी जरिवाना लगाउने कानुन बनाउने तयारी गरेकोविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विरोधको स्वर उठेको छ।
लन्डनस्थित इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कस फेडेरेशनको विश्व सडक यातायात स्टेरिङ समितिको बैठकमा यो विषय उठाइएको हो। नेपालमा पैदलयात्रीदेखि सवारी चालकसम्मलाई पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी कानुन ल्याउने सरकारको प्रस्तावविरुद्ध बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको हो।
स्टेरिङ समितिका सदस्य तथा नेपाल यातायात मजदुर संघका विदेश विभाग प्रमुख एवं प्रमुख सल्लाहकार अजय कुमार राईले बैठकमा नेपालको सडक दुर्घटनाको अवस्था र प्रस्तावित जरिवानाको विषय उठाएका थिए। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकलाई आधार मान्दै उनले प्रतिदिन सात जनाको मृत्यु र ६६ वटा दुर्घटना हुने गरेको जानकारी दिए। साथै, दुर्घटनाको सम्पूर्ण दोष चालकमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि उनले असहमति जनाए।
राईले बैठकमा थप विषयहरू पनि उठाए — सडकहरू सुरक्षित राख्नुपर्ने, चालकहरूलाई कानुनबमोजिम काम गर्ने समय निर्धारण गरिनुपर्ने, रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा लागू हुनुपर्ने, पेशालाई मर्यादित दृष्टिले हेरिनुपर्ने र लामो दूरीका मार्गमा विश्रामस्थलको व्यवस्था हुनुपर्ने।
उनले भने कि बिना अध्ययन र बिना सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुन ल्याउनु न्यायसंगत हुँदैन। पहिले पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने र चालकहरूको सेवासुविधा विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
राईले यातायात मजदुर संघले देशव्यापी रूपमा प्रस्तावित जरिवानाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेको पनि बैठकलाई जानकारी गराए र जरिवानाको प्रस्ताव यथाशीघ्र खारेज गरी सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्नेमा बैठकको ध्यानाकर्षण गराए।
बैठकमा निजामती क्षेत्रमा अध्यादेशमार्फत युनियन खारेज गरिएको विषय पनि उठाइयो। राईले सरकारले संविधानमा उल्लिखित श्रमिकहरूको मौलिक हक खोस्नुको सट्टा संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थाहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट परिपत्र गरी युनियन कार्यालय बन्द गराउन लागिएको विषय पनि उनले बैठकमा राखे।
बैठकमा सेवानिवृत्त निर्देशक नोअल कर्डलाई विदाई र नवनियुक्त निर्देशक सिन सेयरलाई स्वागत गरिएको थियो। बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लैजान फेडेरेशनका महासचिव स्टिफन कटनले सडक यातायात समितिलाई निर्देशन दिएका छन्।
उल्लेखनीय छ कि सन् १८९६ मा स्थापित यस फेडेरेशनको मुख्यालय लन्डनमा छ। यसमा विश्वका १४९ देशका पानीजहाज, रेल, सडक, हवाई यातायात, बन्दरगाह र पर्यटनलगायत क्षेत्रका ६७७ युनियन आबद्ध छन् र करिब दुई करोड सदस्य रहेका छन्।
