काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा दिइँदै आएको ओभरटाइम भत्ता कटौती गर्ने तयारी थालेकी छन्। निगममा ओभरटाइमका नाममा हुँदै आएको करोडौं रुपैयाँको अनावश्यक खर्च र अनियमितता रोक्न मन्त्री यादवले यो कदम चाल्न लागेकी हुन्।
नेपाल आयल निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ को ‘सेवा सुविधा’ शीर्षकअन्तर्गत दिइँदै आएको अतिरिक्त कार्यभत्तालाई अब ‘सिफ्ट प्रणाली’का आधारमा पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ।
आयल निगममा ओभरटाइम भत्ताका नाममा गत वर्षमात्रै १३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको तथ्याङ्क छ। मन्त्री यादवले यस्तो फजुल खर्चले संस्थामाथि आर्थिक भार पारेको र अनियमिततालाई समेत प्रोत्साहन दिएको भन्दै यो खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त भत्ता दिनुको साटो कामको प्रकृतिका आधारमा विभिन्न सिफ्टमा विभाजन गरी परिचालन गरिनेछ। यस निर्णयले निगमको प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुने र संस्थाभित्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
