काठमाडौं । हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बोर्डको ४५औँ बैठकले नेपालमा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने वित्तीय प्रस्ताव बुधबार स्वीकृत गरेको छ।
बोर्डले ‘कर्णाली प्रदेशमा जीविकोपार्जनका अवसर तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमार्फत वनमा निर्भर समुदायको जलवायु उत्थानशीलता निर्माण’ शीर्षकको यो परियोजना स्वीकृत गरेको हो। यसलाई नेपालको जलवायु वित्त यात्रामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ।
यो परियोजना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)ले जिसिएफको प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त निकायका रूपमा सरलीकृत स्वीकृति प्रक्रियाअन्तर्गत विकास गरेको हो। कुल ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी रहेको यस चार वर्षे परियोजनामा जिसिएफको ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान समावेश छ।
कर्णाली प्रदेश नेपालमा जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रहरूमध्ये एक हो। नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली, कठिन भूगोल, उच्च गरिबी दर तथा पहिरो, बाढी र लामो खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्हरूको बढ्दो जोखिमले यस प्रदेशका बासिन्दा थप मारमा परेका छन्।
यस परियोजनाले पारिस्थितिकीय पुनःस्थापना, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु–सहनशील जीविकोपार्जनका अवसर, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली तथा स्थानीय संस्थाको सुदृढीकरणमार्फत एक लाखभन्दा बढी मानिसलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै कर्णाली प्रदेशभर चार लाखभन्दा बढी मानिसको जलवायु उत्थानशीलता अप्रत्यक्ष रूपमा बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
परियोजनामा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता र समान लाभ सुनिश्चित गर्न विशेष जोड दिइएको छ। यो परियोजनाले नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०), राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) तथा अन्य राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकताहरूको कार्यान्वयनमा समेत प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउनेछ।
परियोजना राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय संस्थाहरूबीचको साझेदारीमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ, जसमा एनटिएनसीले सहकार्यान्वयन निकायको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
