काठमाडौं। कम्पनी ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदाले नेपालका पूर्वाधार आयोजना, विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण शेयरधनीलाई नयाँ कानुनी सुरक्षा दिने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४१ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) अनुसार सार्वजनिक रूपमा शेयर निष्कासन गरी सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधार आयोजना सरकार वा कुनै सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण भएमा साधारण शेयरधनीले आफूले लगानी गरेको रकम फिर्ता पाउने अधिकार हुनेछ। यस्तो व्यवस्था पहिलो पटक प्रस्ताव गरिएकाले साना लगानीकर्ताका लागि यो ठूलो राहतका रूपमा हेरिएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र दुलालका अनुसार हालसम्म लाइसेन्स अवधि सकिएपछि जलविद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य शून्य हुन सक्छ भन्ने डरले धेरै लगानीकर्ता अन्योलमा थिए। प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकारले आयोजना आफ्नो स्वामित्वमा लिए पनि सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित रहने स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरेको उनले बताए।
दुलालका अनुसार यो व्यवस्था केवल जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। केबलकार, प्रसारण लाइन, सडक तथा सरकारी जग्गामा लिज लिएर सञ्चालन गरिएका अन्य पूर्वाधार आयोजनामा समेत यो व्यवस्था लागू हुनेछ। यसले सार्वजनिक कोषको परिचालन सहज बनाउने र पूर्वाधार क्षेत्रमा जनसहभागिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न र पूँजी बजारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढाउन पनि यो व्यवस्था महत्वपूर्ण मानिएको छ। कम्पनी ऐनले शेयरधनीको आर्थिक अधिकार सुरक्षित गरिदिँदा जलविद्युत् ऐन वा अन्य क्षेत्रगत कानुनले तोकेको हस्तान्तरण प्रक्रियाबाट सिर्जित लगानी जोखिम कम हुने अपेक्षा राखिएको छ।
तर यो प्रस्तावले सबैलाई समान सुविधा दिएको छैन। संस्थापक तथा संस्थागत शेयरधनीले आयोजना हस्तान्तरणका बेला लगानी फिर्ता पाउने अधिकार नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसैकारण जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले विधेयकले लगानीकर्ताबीच भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै थप स्पष्टता माग गरिरहेका छन्।
साना लगानीकर्ताका दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने यो प्रस्तावित व्यवस्था नेपालको पूँजी बजार र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण कानुनी सुधारका रूपमा हेरिएको छ। यसले जलविद्युत्सहित दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनामा सर्वसाधारणको सहभागिता अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
