काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीति आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी तयार गरिने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिको गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक नीतिगत छलफल कार्यक्रममा बोल्दै डेपुटी गभर्नर पण्डितले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि, मूल्य स्थिरता तथा समग्र आर्थिक सूचकहरूलाई ध्यानमा राखेर नीति तर्जुमा गरिने जानकारी दिए।
मौद्रिक नीतिको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै उनले राष्ट्र बैंकले आफ्ना लक्ष्य, नीति प्रसारण प्रणाली र विभिन्न आर्थिक सूचकहरूको आधारमा नीति निर्माण गरिरहेको बताए।
‘आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ। आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने मात्र होइन, अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई पनि सन्तुलित अवस्थामा राख्ने दायित्व राष्ट्र बैंकको हो,’ उनले भने।
पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिप्रति अत्यधिक अपेक्षा बढेको उल्लेख गर्दै उनले नीति कार्यान्वयनसँगै अपेक्षाको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। नियामकीय सुधारहरू नियमित प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मौद्रिक नीतिमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न नहुने धारणा पनि राखे।
पण्डितले क्रेडिट रेटिङ, कर्जा पुनर्संरचना, निर्देशित कर्जा, पूँजी निर्माण र वित्तीय पहुँचजस्ता विषयमा निरन्तर छलफल हुनुपर्ने बताउँदै यस्ता छलफलबाट प्राप्त सुझावले नीति निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने उल्लेख गरे। सेजनजस्ता मञ्चबाट हुने छलफल वर्षको एक पटक मात्र नभई वर्षभरि विषयगत रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
डिजिटल बैंकिङ, फिनटेक, ओपन बैंकिङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा वित्तीय ठगी नियन्त्रणजस्ता नयाँ चुनौतीहरूलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले नीति निर्माता र सर्वसाधारणबीच देखिएको दूरी कम गर्न वास्तविक किसान, युवा उद्यमी तथा व्यवसायीका समस्या नीति निर्माण तहसम्म पुग्नुपर्ने बताए।
‘किसान, युवा, व्यवसायी र तल्लो तहका नागरिकका समस्या नीति निर्माणमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। मिडिया र यस्ता छलफलले यही दूरी कम गर्ने काम गर्छन्,’ उनले भने।
**’बजेटले दिशा दिएको छ, अब मौद्रिक नीतिले गति दिनुपर्छ’**
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा सेजनका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह, व्यवसायिक साख मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जा, संकटग्रस्त उद्योगका लागि पुनरुत्थान कर्जा, फिनटेक विकास, पियर–टु–पियर (पी–टु–पी) कारोबारको नियमन, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना तथा विप्रेषणलाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रमजस्ता विषय मौद्रिक नीतिले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।
भट्टराईले अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्याप्त तरलता, उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति, नियन्त्रणभित्रको मुद्रास्फीति र कम ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको उल्लेख गरे।
‘समस्या पैसाको होइन, विश्वासको हो। बैंकसँग पैसा छ, ब्याजदर घटेको छ, तर उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न तयार छैनन्,’ उनले भने।
चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको लक्ष्य करिब १२ प्रतिशत राखिए पनि ११ महिनामा विस्तार दर ५.८ प्रतिशतमा सीमित भएको उनले जानकारी दिए। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि निष्क्रिय कर्जा बढेकाले केही बैंकहरू पुँजी पर्याप्तताको दबाबमा परेका कारण सबै बैंकले समान रूपमा कर्जा विस्तार गर्न नसकेको उनले बताए।
बैंकहरूले अर्बौं रुपैयाँ नाफा कमाए पनि शेयरधनीले प्राप्त गर्ने प्रतिफल (आरओई) निरन्तर घटिरहेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यप्रति पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ठूलो ब्याज खर्च गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै निष्क्रिय पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न आगामी मौद्रिक नीतिले ठोस व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘बजेटले दिशा दिएको छ, अब त्यसलाई व्यवहारमा गति दिने जिम्मेवारी मौद्रिक नीतिको हो,’ भट्टराईले भने।
