काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा सुशासन कायम गर्न कडा कदम चालेकी छिन् । उनले ‘कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापना व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेकी छिन्।
यो मापदण्ड आउनुको मुख्य कारण हो — वर्षौंदेखि राजनीतिक पहुँचको भरमा केही कर्मचारी काठमाडौंमा मात्र बसिरहेका छन्। यति मात्र होइन, काठमाडौंबाटै नियुक्ति पाएर काठमाडौंबाटै अवकाश लिने प्रवृत्ति नार्कमा मौलाएको छ। यसले दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयहरूमा कर्मचारीको चरम अभाव सिर्जना भई अनुसन्धान कार्यमा गम्भीर असमानता आएको छ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार नयाँ मापदण्डले यी विकृतिलाई जरैदेखि उखेल्ने काम गर्नेछ। मापदण्डका प्रमुख व्यवस्थाहरू यस्ता छन्:
– कर्मचारी निश्चित समयावधिपछि मात्र सरुवा हुनेछन्।
– समान भौगोलिक वर्गका कार्यालयबीच सरुवा गरिने छैन।
– कुनै पनि कर्मचारी काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित भएर बस्न पाउने छैनन्।
– देशको भौगोलिक आवश्यकताअनुसार कर्मचारी खटाइनेछ।
– विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइने छैन र यस्तो जिम्मेवारीमा रहेकालाई हटाइनेछ।
– पदअनुसार वरिष्ठताको आधारमा मात्र जिम्मेवारी प्रदान गरिनेछ।
मन्त्री चौधरीले यो मापदण्डले नार्कमा देखिएका विकृतिको अन्त्य गर्दै किसानको आवश्यकताअनुसारको अनुसन्धान कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्।
