काठमाडौं । सरकारी कागजमा नेपालको धान उत्पादन रेकर्ड तोड्दैछ, तर बजारमा भने अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात घटेको छैन । यो विरोधाभासले कृषि विज्ञ र किसान अभियन्ताहरूलाई गम्भीर प्रश्न उठाउन बाध्य बनाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा हालसम्मकै उच्च ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । तर सोही वर्ष ४० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल विदेशबाट आयात गरियो ।
युवा किसान तथा कृषि अभियन्ता दिपेश नेपाल सरकारी तथ्यांक संकलनको तरिकामाथि नै प्रश्न उठाउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय तहले अनुमानको भरमा तथ्यांक पठाउँछन्, जसलाई कृषि ज्ञान केन्द्रले केन्द्रमा पठाउँछ । ‘वैज्ञानिक स्याम्पलिङ कतै पनि हुँदैन । एकातिर जमिन बाँझो छ, क्षेत्रफल घटिरहेको छ, अर्कोतिर उत्पादकत्व बढेको देखाइन्छ — यो आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ,’ उनले भने ।
उनी थप्छन् कि प्रतिव्यक्ति १३८ किलोग्राम चामलको खपतलाई आधार मान्दा तीन करोड जनसंख्याका लागि ४१–४२ लाख टन चामल पर्याप्त हुन्छ । उत्पादन ५७–५९ लाख टन पुग्दा पनि अर्बौंको आयात किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उनले उठाउँछन् । ‘के यो तथ्यांकको तोडमोड हो, वा चामलको नाममा युरिया मल वा उच्च भन्सार शुल्क लाग्ने अन्य सामान भित्रिरहेको छ ?’ उनको आशंका छ ।
तर कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश कुमार सन्जेल उत्पादन तथ्यांकमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘उत्पादकत्वमा हामी आफैँ खेतमा गएर नापजाँच गर्छौं । अहिले प्रतिहेक्टर करिब ४.२ मेट्रिक टन उत्पादन देखिएको छ । क्षेत्रफलमा सामान्य अनुमानको फरक हुन सक्छ, तर त्यसले लाखौं टनको अन्तर पार्दैन,’ उनले भने ।
आयात उच्च हुनुका पछाडि धेरै कारण रहेको सन्जेल बताउँछन् । भारतले स्टक क्लियरेन्सका बेला निर्यातमा सहुलियत दिँदा व्यवसायीले अग्रिम रूपमा चामल आयात गरी भण्डारण गर्छन् । साथै आयात भएको केही चामल मदिरा उद्योग र ब्रोकन राइस लगायत गैरखाद्य औद्योगिक प्रयोजनमा पनि प्रयोग हुन्छ । चामलको नाममा अन्य वस्तु आयात भएको वा भन्सार विवरणमा गडबडी भएको विषय बेलाबेला सार्वजनिक हुने गरे पनि यसबारे कुनै औपचारिक अध्ययन भएको छैन ।
अर्कोतर्फ, उत्पादन बढाउने नाममा नियमन बिनाका चिनियाँ र भारतीय हाइब्रिड बीउको अन्धाधुन्ध प्रयोगले बीउको मूल्य बढाउनुका साथै जलवायु परिवर्तन र रोगव्याधि सहन नसक्ने जोखिम पनि बढेको दिपेश नेपाल बताउँछन् । केही वर्ष अघि गरिमा धान बीउले मच्चाएको समस्या यसकै एउटा उदाहरण हो । रैथाने जातका धान मासिँदै जाँदा भविष्यमा खाद्य संकट झनै गहिरिने उनको चेतावनी छ ।
किसानका लागि सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले मूल्य तोके पनि खरिद नगर्दा किसानले व्यापारीलाई ३० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएको यथार्थ दिपेश नेपालले सुनाए । महानिर्देशक सन्जेलले पनि यो चुनौती स्वीकार गर्दै भने कि स्रोत र भण्डारण क्षमताको सीमितताका कारण सबै धान सरकारले खरिद गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
पछिल्ला वर्षको तथ्यांक हेर्दा आव २०७८/७९ मा १४ लाख ७७ हजार ३७८ हेक्टरमा ५१ लाख ३० हजार ६२५ मेट्रिक टन, २०७९/८० मा १४ लाख ४७ हजार ७८९ हेक्टरमा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन, २०८०/८१ मा १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टरमा ५७ लाख २४ हजार मेट्रिक टन र २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टरमा रेकर्ड ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । तर चालु आव २०८२/८३ मा भने १४ लाख ४७ हजार हेक्टरमा खेती भए पनि उत्पादन घटेर ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ४.२ प्रतिशतले कम हो ।
कृषि अभियन्ता दिपेश नेपाल धान दिवसलाई केवल हिलो छ्याप्ने उत्सवमा सीमित नगरी एजोला र बायोचार जस्ता जैविक प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । जलवायु परिवर्तनको विकट परिस्थितिमा उत्पादनको आँकडा देखाउने होडबाट बाहिर निस्केर प्रकृतिमैत्री खेतीतर्फ नलागे नेपालको खाद्य सुरक्षा झनै संकटमा पर्ने उनको चेतावनी छ ।
