काठमाडौं । प्राणघातक रोग एचआइभी/एड्सबाट सङ्क्रमित बालबालिकाको राजधानीमा हालै सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले सरकारले व्यवस्था गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकालाई पनि समेट्न आग्रह गरेको छ ।
भेलाले जारी गरेको काठमाडौँ घोषणापत्रमा राज्यले जोखिममा रहेका अत्यन्त विपन्न, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक अपाङ्गता आदि भएका व्यक्तिलाई प्रदान गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकालाई पनि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । यस व्यवस्थाबाट बालसंरक्षण कोषमा अतिरिक्त रु ६ करोड ३० लाख करिब ३.६ प्रतिशत मात्र थप बजेट आवश्यकपर्ने भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ ।
राज्यले बालबालिकाको हक र अधिकारलाई संरक्षण गर्दै हिंसा, पूर्वाग्रह, लाञ्छना तथा भेदभावजस्ता विकृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने, कानुनी प्रावधानका साथै समाजलाई सुशिक्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ भन्दै घोषणापत्रमा १८ वर्षसम्मका एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकाका लागि मात्र नभई थप दुई वर्ष गरी २० वर्ष उमेर समूहका युवालाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्नुका साथै युवालाई उच्च शिक्षाका निम्ति थप प्रबन्ध गरी रोजगारमा पनि विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ । साथै, आमा वा बुवा अथवा दुवै नभएका र पहिचान नखुलेका कारणले जन्मदर्ता, नाबालिक परिचयपत्र, नागरिकता नभएका बालबालिकाका लागि सरकारले विशेष कानुनी व्यवस्था गरी नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिएका सेवासुविधा प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
एकीकृत बालमैत्री एआरटी केन्द्रको स्थापना गरी एआरभीका साइड इफेक्टको व्यवस्थापन, प्रजनन स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुका साथै जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सीप, सम्बन्ध परामर्श र करियर मार्गदर्शन सेवा प्रदान गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
“बालबालिका र युवा नै भविष्य हुन्, एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिका र युवाको सपना एचआइभीद्वारा परिभाषित गरिनु हुँदैन, हामी एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिका पनि राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउनसक्ने सक्षम नागरिक बन्ने प्रतिबद्घता गर्दछौँ”, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
