सरकारले जेठ १५ गते संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब, १ करोड विनियोजन गरेको छ। साथै सरकारले आगामी वर्षदेखि वर्षदेखि वृद्ध भत्ता दिने उमेर ६८ वर्ष बनाएको छ।
यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भए अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या ३४ लाख ५० हजार ८ सय ९ पुगेको छ। यो संख्या अघिल्लो वर्ष २८ लाख रहेको थियो। सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा ४६ अर्ब ४२ करोड ३५ लाख ४० हजार ३१० रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रूपमा अहिले ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन्। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि जारी गरी वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ४३ ले नै गरेको छ। यसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा पनि समेटिएको छ। कतिपय स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पहिलो निर्णय नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरै वितरण गर्ने लोकप्रिय निर्णय समेत गरिसकेका छन्।
राज्यले एक वर्षमा एक हजार रुपैयाँमात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने हो भने पनि राज्यलाई २३ अर्ब भार थपिन जान्छ भने चुनावी घोषणाअनुसार ५ हजार पुर्याउँदा झण्डै ४६ अर्ब बढ्ने देखिएको छ।
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा कतिपय राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई उच्च प्राथमिकता मा राखेका छन्। नेपाली कांग्रेसले भत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष र भत्ताको रकम मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने भनेको छ। आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा मासिक १०० बाट रुपैयाँबाट शुरू भएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बढाएर अहिले मासिक ४००० रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
अन्य देशमा भएको व्यवस्था
हुन त समाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था अरू देशहरूमा पनि छ। विज्ञहरूका अनुसार विभिन्न देशहरूमा सरकारी कोषबाट उपलब्ध गराउने, योगदानमूलक अर्थात् योगदानमा सहयोग गर्ने र विशुद्ध योगदानमा आधारित गरी ३ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सञ्चालनमा रहेका छन्।
सामाजिक सुरक्षाका विषयमा समाजविज्ञ र राजनीतिज्ञहरू बीच सन् १८८० देखि नै जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स जस्ता देशमा चर्चा भएको पाइन्छ। चीन योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा अवलम्बन गर्ने उदाहरणीय देश बनेको छ। त्यहाँ कामदारहरूले तलबको करिब ३८ प्रतिशत जम्मा गर्छन्। त्यसले उसको स्वास्थ्य, पेन्सन, दुर्घटना बीमालगायतका विषयहरू समेट्छ।
स्वीडेनले पनि शिशु स्वास्थ्य, समाजिक बिमा, बेरोजगार भत्ता, जेष्ठ नागरिक भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याएको छ। अन्य धनी देशहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ८ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदान बापत संकलन गर्ने गरेका छन् जसले भविष्यमा बेरोजगारी लगायतका सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ।
वर्षेनी बढ्दै खर्च
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट खर्चको विश्लेषणमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत १ खर्ब ५६ अर्ब ४९ करोड अर्थात् १३.०८ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ।
विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा समाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च हुने रकम वर्षेनी बढ्दो छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा झण्डै ६८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने ०७५/७६ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च बढेर ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।
लाभग्राहीको संख्या वर्षेनी बढ्दै जाँदा खर्च पनि बढेको हो। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २५ लाख ५७ हजार १ सय ४९ जना थियो भने ०७६/७७ को फागुनसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या बढेर २९ लाख ५९ हजार ९ सय १५ जना पुगेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने थप लाभग्राही तीन लाख जना थपिएका थिए। विभागका अनुसार कुल जनसंख्याको झन्डै ११ प्रतिशतले अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्।
राज्यले एक वर्षमा एक हजार रुपैयाँमात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने हो भने पनि राज्यलाई २३ अर्ब भार थपिन जान्छ भने चुनावी घोषणाअनुसार ५ हजार पुर्याउँदा झण्डै ४६ अर्ब बढ्ने देखिएको छ।
यस्ता छन् सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राही
हाल सरकारले ९ वटा शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ। ७० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख जाति र ‘क’ वर्गको अपांगता भएकालाई मासिक ३ हजार भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ। ‘ख’ वर्गको अपांगता भएकालाई मासिक १ हजार ६ सय, बालपोषण भत्ता मासिक ४ सय तथा अन्यलाई मासिक दुई हजार वितरण गर्दै आएको छ।
पञ्जिकरण विभागका अनुसार हाल बृद्धबृद्धा, एकल महिलासहित आठ वटा समूहका ३४ लाख नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड रकम छुट्याएको बताउनुभएको छ। भत्ताको बढ्दो खर्चले राष्ट्रिय बजेट दबाबमा पर्दै आएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड रकम छुट्याएको बताउनुभएको छ। भत्ताको बढ्दो खर्चले राष्ट्रिय बजेट दबाबमा पर्दै आएको छ।
भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या चालु आवमा करिब ३४ लाख पुगेको विभागले जनाएको छ। जसमा ज्येष्ठ नागरिक, दुर्गमका ज्येष्ठ, दलित ज्येष्ठ, एकल महिला, दलित तथा क्षेत्र तोकिएका बालबालिका, दुई समूह अपाङ्गता भएका, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति पर्छन्। विभागका अनुसार भत्ताका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। अब त झन् सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाएर ६८ मा झारेको छ। यो निर्णयसँगै आगामी आर्थिक वर्षको लागि लाभग्राही अझै बढ्ने छन्। अहिले नेपालीको औसत आयु पनि बढिरहेकाले भत्ता पाउने नागरिकको संख्या बढ्दो भएको विभागको विश्लेषण छ।
भर्खरै विकासमा वामे सर्दै गरेको नेपालको लागि योगदानविहीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वित्तीय रूपमा जोखिमपूर्ण र आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण भएको विज्ञहरूको ठहर छ।
भविष्यलाई चौपट पारेर आजलाई राम्रो बनाउनुभन्दा सबैलाई सधैं राम्रो हुने बाटो खोज्नु उत्तम हुने देखिन्छ। देशको अवस्था अनुसार पेन्सनलगायत सबै सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाएर क्रमशः एकीकरण गर्दै जानु आवश्यक देखिएको छ।
समाजिक सुरक्षा भत्ता सुधार गर्न सुझाव
सरकारले सार्वजानिक खर्च घटाउने उद्देश्यले अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो। सो आयोगले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा थुप्रै समस्या रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।
प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम छरिएर रहेकाले कुन वर्ग वा व्यक्तिले प्राप्त गरिरहेका छन् यकिन तथ्यांक नभएको उल्लेख छ। एकभन्दा बढी निकायहरूको संलग्नताले एकीकृत विवरण अभावमा प्रभावकारिता मापन गर्न सकिने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनको ठहर छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि भएको व्यवस्था सर्वसुलभ र सरल नदेखिएकोले कतिपय अवस्थामा हिनामिना र दुरुपयोग भएकाले लक्षित वर्गसम्म पुग्न कठिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसबारे के भन्नुहुन्छ- अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल
सरकारले अध्ययन विना सक्ने नसक्ने सबैलाई एकै ठाउँमा राखी पैसा वितरण गर्ने चलन अब बन्द गरिनुपर्छ। अति विपन्न, काम गर्न नसक्ने र अरुको सहारा चाहिने वर्गलाई मात्र लगानी गर्नुपर्छ। समाजिक सुरक्षामा पनि खर्चउन्मुख होइन, नतिजाउन्मुख परिपाटी शुरु गर्नु आवस्यक छ। समाजिक सुरक्षाको खर्च यही ढंगले बढ्दै जाने हो भने देश संकटमा फस्न सक्छ। स्थानीय तह मार्फत भत्ता दिँदा कुनै व्यक्तिले दोहोरो तेहरो सुविधा पनि लिन सक्छन्।
भत्ता वितरण एकद्वार प्रणालीबाट सिधै व्यक्तिको बैंक खातामा जाने गरी गरिनुपर्छ। अहिले त करोडपतिले अर्बपतिले समेत भत्ता लिने प्रवृत्ति छ। यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ। राज्यको सामाजिक सुरक्षा खर्च अत्यधिक धेरैले बढेको छ। हरेक वर्ष सरकारको सामाजिक सुरक्षा शीर्षकको बजेट बढ्दै गए पनि त्यसको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन। सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो यो दायित्व युनिभर्सल एप्रोच अनुसार गर्नुपर्छ। अहिले देशमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने खाँचो छ।
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी एकीकृत नीति तयार गरी हालसम्मको सबै सम्भाव्य र उपयोगी कार्यक्रम समावेश गरी लागू गर्नुपर्दछ। यस्तो नीति अन्तर्गत नदोहोरिने गरी सबै नेपालीले जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक रकम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत पाउने सुनिश्चितता सहितको योजना लागू गर्न आवश्यक छ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षाको कार्यमा केन्द्रित रहने गरी सामाजिक सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ। नेपाल भित्र अन्य जुनसुकै निकायबाट सञ्चालन भएका सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य र कार्यक्रमहरू यसै केन्द्रको मातहत सञ्चालन गरिनुपर्दछ।
तस्बिरः साकेला गाउँपालिकाले आयोजना गरेको शिविरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न सनाखत गर्नका लागि लामबद्ध लाभग्राही
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
