पारदर्शिताको लागि सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक राजनैतिक दलले आत्मसात गरेको खण्डमा पारदर्शिता, जवाफदेहीतामा अभिवृद्धि हुने सभासद् समिना हुसैनले वताउनु भएको छ। यसैगरी सभासद् रंगमती शाहीले नागरिकलाई यथार्थ जानकारी दिएमा मात्र राज्यप्रति विश्वास बढ्ने बताउनुभयो । माननीय झपट रावलले भने राजनैतिक परिवर्तन भयो तर संस्कार र संस्कृति परिवर्तन नभएकाले मुख र हातखुट्टा सँगसँगै चल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँहरू राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७९ साल जेठ १६ गते सोमबार सूचनाको हक कार्यान्वयनमा संसदीय समितिको भूमिका विषयक आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले नागरिकलाई सूचनाको हकको बारेमा सूसुचीत बनाउन समितिका सदस्यहरुले आ आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सूचनाको हक कार्यान्वयन नगरेमा आयोगले कारवाही गर्दै आएको, सूचना मागको क्षेत्रगत आधारलाई हेर्दा सबैभन्दा धेरै सूचना माग स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको बताउनुभयो । सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले जननिर्वाचित विधायिकाबाट विधान निर्माण हुने भएको विधान निर्माणको क्रममा सूचनाको हकसँग बाझिने खालका कानून निर्माण नगरिदिन आग्रह गर्नुभयो । संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमज्यूले सूचनाको हकलाई संकुचित गरेर प्रजातन्त्र मजबुत हुन नसक्ने, सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि संसद बैठकहरु लाइभ रुपमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गरेको, विषयत समितिले संसदमा प्राप्त भएका प्रतिवेदन उपर छलफल चलाउदै र प्रतिवेदन नै तयार पारेर सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर छलफल समेत गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
