काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले संघीय संसदमा १६६ वटा विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएकी छन्। साथै उनले उक्त आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गर्दै प्रचलित कानुनको सुधार, पुनरावलोकन र नयाँ कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइने बताएकी छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले विधायन ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग असार २४ र २५ गते छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि विधेयकको प्राथमिकतासहितको वार्षिक कार्यतालिका तयार पारी संघीय संसदमा पठाइएको बताइन्। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई पनि सोही दिन विधेयकको सूची बुझाइएको छ।
पेश गरिने १६६ विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ विधेयक र ६९ वटा प्रचलित ऐन संशोधनसम्बन्धी छन्। प्राथमिकताका हिसाबले ६४ वटा पहिलो, ४५ वटा दोस्रो र ५७ वटा तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएका छन्।
मन्त्रालयगत विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५, अर्थ मन्त्रालयबाट १५, कानुन मन्त्रालयबाट १७, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालयबाट ११, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ४, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट ४, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ४, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट ४ र रक्षा मन्त्रालयबाट १ वटा विधेयक तयारीको क्रममा रहेका छन्।
मन्त्री गौतमले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गर्नुको उद्देश्य प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्नुका साथै नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउनु रहेको बताइन्। यस क्रममा प्रचलित कानुनको पुनरावलोकन र सुधारका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति पनि गठन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
कार्यतालिकामा नपरेका तर आवश्यक विधेयकहरू पनि विधायन ऐन, २०८१ अनुसार संसदमा पेश गर्न सकिने र आवश्यकता अनुसार प्राथमिकतामा हेरफेर गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारिन्।
विधेयक तर्जुमाको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्न ‘गभर्नमेन्ट बिल ट्र्याकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको पनि मन्त्री गौतमले बताइन्। त्यसैगरी ‘नो योर ल, मेक योर ओन ल’ सुझाव पोर्टलमार्फत आम नागरिक र सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिरहेको र हालसम्म करिब ४०० वटा महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भइसकेको उनले जानकारी दिइन्। ती सुझावको अध्ययन, विश्लेषण र सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुन संशोधन र नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रियामा समावेश गरिने उनले बताइन्।
मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सभामुख, संसदीय समितिका सभापति र संसद सचिवालयसँग आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख गर्दै यस कार्यमा सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।
