काठमाडौं । देशभरका सबै स्थानीय तहमा चाँडै भूमि बैंक सञ्चालनमा आउने भएको छ । बाँझो र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएअनुसार भूमि उपयोग ऐन, २०७६ तथा भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा प्रयोगमा नरहेका निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक कामका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ ।
भूमि बैंक सञ्चालनका लागि ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ पहिले नै स्वीकृत भइसकेको छ । यही कार्यविधिअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा आवश्यक परिपत्र पनि पठाइसकेको छ ।
अब स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाँझो, प्रयोगविहीन तथा उत्पादनमा नआएका निजी जग्गाको विवरण संकलन गरी भूमि बैंकमार्फत ती जग्गा उपयोगमा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्नेछन् ।
भूमि बैंकमा जग्गा उपलब्ध गराउने जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा निश्चित अवधिका लागि कृषि, पशुपालन, उद्यम, व्यावसायिक खेती वा अन्य उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि अरूलाई प्रयोग गर्न दिन सक्नेछन् । यस व्यवस्थाले एकातर्फ बाँझो जमिनको सदुपयोग हुने र अर्कातर्फ कृषि उत्पादन तथा स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय भूमि उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न, खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन भूमि बैंकको अवधारणा अघि सारेको हो । स्थानीय तहको सक्रिय सहभागितासँगै देशभर छरिएर रहेका प्रयोगविहीन निजी जग्गालाई उत्पादन प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
