काठमाडौं । सरकारले पठाओ र इनड्राइभ जस्ता राइड–सेयरिङ सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भएको संशोधनअनुसार यी प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने राइडरहरूले अब ५ प्रतिशतका दरले भ्याट तिर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राइड–सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने राइडरबाट सेवा दिँदाका बखत ५ प्रतिशतका दरले भ्याट असुल गर्नुपर्नेछ । संकलित कर र सो को विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको २५ गतेभित्र सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु अनिवार्य हुनेछ ।
कर संकलन गर्दा प्लेटफर्मले अनिवार्य रूपमा कर विजक (बिल) जारी गर्नुपर्नेछ । तर, यसरी संकलन गरिएको रकम र जारी गरिएको विजकलाई प्लेटफर्मको आफ्नै आय मानिने छैन । साथै, राइडरको तर्फबाट उठाइएको यस्तो करमा प्लेटफर्मले कर कट्टीको सुविधा पनि पाउने छैनन् ।
भ्याटका यी नियम सरल र पारदर्शी बनाउन विभागले नयाँ प्रक्रियागत निर्देशिका पनि जारी गरेको छ । यसअघि यस्ता सेवाहरूको कर प्रणालीमा रहेको अन्योल हटाउन र थप करदाताहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले यो कदम चालेको बताइएको छ ।
उल्लेखनीय छ कि राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मले राइडरबाट लिने कमिसन वा अन्य सेवा शुल्कमा भने प्रचलित १३ प्रतिशतकै दरले भ्याट संकलन गर्नुपर्नेछ ।
राइडरहरूका लागि पनि सरकारले केही सर्त तोकेको छ । अबदेखि प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने प्रत्येक राइडरले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनु अनिवार्य छ । तथापि, ती राइडरहरू आफैं भ्याटमा दर्ता हुनु भने अनिवार्य नरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
