काठमाडौं। नेपाल र भारतले आपसी विद्युत् व्यापारलाई थप बलियो बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्। दुई देशबीचको विद्युत् निर्यात क्षमता हालको १,१०० मेगावाटबाट बढाएर १,६५० मेगावाट र आयात क्षमता १,००० मेगावाटबाट १,४०० मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको छ।
पोखरामा भर्खरै सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठकले यो निर्णय गरेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् प्रवाह क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको हो।
बैठकले चमेलिया (नेपाल)–जौलजीवी (भारत) २२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ।
इनरुवा–न्यू पूर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच शेयरधनी तथा संयुक्त उपक्रम (जेभी) सम्झौता भइसकेको छ। अब संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने सहमति पनि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सन् २०३४–३५ सम्म थप विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर पनि स्वीकृत गरिएको छ। साथै, मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा एचटीएलएस कन्डक्टर जडान गरी क्षमता बढाउने प्रस्तावलाई पनि अनुमोदन गरिएको छ।
लखनउ–कोहलपुर/लमही ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यताबारे थप प्राविधिक अध्ययन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माण अगस्ट २०२६ सम्म र नयाँ बुटवल सबस्टेशन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म तयार हुने भएकाले त्यसअघिको अवधिमा उक्त लाइनलाई २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति पनि भएको छ। यसमार्फत १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २०० मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार सचिवस्तरीय बैठकले एक दिनअघि सम्पन्न सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलका सिफारिसमाथि छलफल गर्दै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार, भारतीय लगानीका जलविद्युत् आयोजना तथा नेपाल–भारत विद्युत् आयात–निर्यातलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
