काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धीत कानूनलाई निष्कर्षमा पुराएर शान्तिप्रक्रियाका काम पुरा गर्ने गरि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा शान्ति प्रकृया, संक्रमणकालिन न्यायका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामकारवाहीका बिषयमा आयोगसंग छलफल गर्दै समितिले पिडितलाई न्याय हुने गरि बेपता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी काम अघि बढाउन समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानविन आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीले आयोगमा उजुरी दिन आह्वान गरेको चार पटकको म्यादमा ३ हजार २ सय ८८ उजुरी परेको जानकारी दिए ।
जसमध्ये ७ सय ५३ उजुरी फछर्यौट भइसकेको उनले बताए । उनले पीडित मैत्री कानुन आवश्यक रहेकाले छिटो कानून बनाएर बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था टुङ्गो लगाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै सत्य निरुपण ता मेलमिलाप आयोगका सचिव उदय राज सापकोटाले समयमा नै संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धीत कानून टुङ्गो लाग्न नसकेका कारण पिडितहरुलाई न्याय दिन नसकिने बताए । कानून नभएका कारण पिडितहरुले पनि आयोगलाई सहयोग नगरेको उनले बताए ।
उनले एउटै जिल्लाबाट पाँचहजार भन्दा बढि उजुरी परेको जानकारी दिए । बैठकमा समिति सदस्यहरुले दलहरुबीच सहमति जुटाएर संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धीत विधेयकलाई छिटोे भन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सम्बन्धित समाचारहरु:
ओली सरकारका मन्त्रीहरुले भ्रष्टचार गरि सरकारी सम्पती कौडीको भाउमा बेचे : उड्डयन...
कांग्रेसले मुलुकको अस्थिरता अन्त्यका लागि प्रयास गर्नुपर्छ : अर्जुन नरसिंह केसी
उपसभामुख रानाले भनिन्ः हरेक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व समान हुनुपर्छ
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका नवनियुक्त दुई मन्त्रीलाई तोकियो जिम्मेवारी
देशलाई बचाउन र सम्वृद्धिको बाटोमा लैजान सही नेतालाई चुनेर भोट दिनेगरौ - अध्यक्...
स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने गठबन्धनको षडयन्त्र- अध्यक्ष केपी शर्मा ओली
Author
-
विगत सात वर्षदेखि रेडियो र अनलाइन पत्रकारितामा संलग्न सुनिता आग्री नेपाल दैनिककी संवाददाता हुनुहुन्छ। उहाँले समसामयिक विषयमा विश्लेषण र राजनीतिक, मनोरञ्जन तथा अर्थका विषयहरुमा दखल राख्नुहुन्छ।
View all posts