काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयसम्म अधिक तरलता कायम रहेमा एक वर्षसम्मको अवधिको आफ्नै ऋणपत्र (एनआरबी बन्ड) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
यो व्यवस्था ‘नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७८’ को छैटौँ संशोधनमार्फत लागू गरिएको हो। यस्तो ऋणपत्र सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा जारी हुनेछ र यसको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको बोलकबोलबाट तय हुनेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो कदमले बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि थुप्रिएको अतिरिक्त रकम प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्नेछ। यसअघि यस्तो अधिक तरलता घटाउन छोटो अवधिका निक्षेप संकलन उपकरण बारम्बार प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
तथापि, विश्लेषकहरूका अनुसार लामो अवधिका लागि बैंकको रकम राष्ट्र बैंकमा बाँधिँदा लगानीयोग्य पुँजी घट्न सक्छ र बजारमा ब्याजदर बढ्ने दबाब पर्न सक्छ। यसकारण यस व्यवस्थाको प्रभाव ऋणपत्रको आकार, अवधि र ब्याजदरमा भर पर्ने बताइएको छ।
