वैदेशिक सहायता नपाएपछि नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण खर्च आफ्नै ढुकुटीबाट व्यहोर्ने भएको छ। वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा विभिन्न मुलुकहरूले नेपाललाई आर्थिक, भौतिक तथा प्राविधिक सहयोगको लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेनन्। स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अन्तराष्ट्रिय सहयोग जुटाउन अर्थ मन्त्रालय, आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा विभिन्न मुलुकहरूसँग “जुम” एप मार्फत संवाद गरे पनि त्यो फलदायी हुन सकेको छैन।