काठमाडौँ । मुलुकको चुरे क्षेत्रका नदी किनारा तथा आसपास क्षेत्रमा बाँसका बिरुवा रोप्नका लागि वित्तीय सहयोग गर्न तयार भएका दाता फर्किएका छन् । चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश विकास संरक्षण विकास समितिले सरकारले लामो समयसम्म स्वीकृति नदिएपछि दाता फर्किएको जनाएको छ ।
यसअघि वित्तीय सहयोग गर्न तयार भएका दाता फर्किएपछि नयाँ दाताको खोजी गरिने समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले बताए । चुरे क्षेत्रमा बाँस रोप्न रु चार अर्ब ८८ करोड ४० लाख (३७ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिन फ्रान्सको दाता ‘रिफरेष्ट एक्सन’ तयार रहेको समितिको उनको भनाइ छ ।
समितिका अध्यक्ष डा पौडेलले फ्रान्सको ‘रिफरेष्ट एक्सन’ले लामो समयसम्म सहमति पाउन नसकेको भन्दै अनुदान उपलब्ध नगराउने भन्दै सन्देश पठाएको जानकारी दिए । “धेरै मेहनत गरेर हामीले बाँस रोपाइँमा लगानी गर्ने इच्छुक दाता (फ्रान्सको ‘रिफरेष्ट एक्सन’) भेटाएका थियौँ । परियोजनाको डिजाइन समेत तयार भइरहेको थियो”, उनले भने, “वन तथा वातावरण मन्त्रालयले परियोजना स्वीकृति गर्नुपर्नेमा नगरेपछि लगानी गर्न सक्दैनौँ भन्दै दाता फर्किए ।”
पौडेलले मुलुकको पूर्र्वी क्षेत्रमा एक करोड र पश्चिम क्षेत्रमा एक करोड गरी दुई करोड बाँस राप्ने समितिको योजना रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त बाँस रोप्ने परियोजनाका लागि आन्तरिक स्रोत प्रयाप्त नहुने भएपछि वित्तीय सहयोग गर्न वैदेशिक दातासँग समितिले अपिल गर्दै आएको छ ।
चुरेको माटो संरक्षण गर्न, बाँसबाट स्थानीय रोजगारी वृद्धि तथा हरित अर्थतन्त्र सुधार गर्न, वातावरणीय संरक्षण तथा कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा सहयोग गर्ने लक्ष्यका साथ समितिले बाँस रोप्ने तयारी गरेको पौडेलले जानकारी दिए । चुरेको माटोलाई भू–क्षय तथा पहिरोबाट जोगाउन र चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न बाँस रोप्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
“‘चुरेको माटो चुरेलाई, चुरेको पानी सबैलाई’ भन्ने नाराका साथ चुरे संरक्षणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखिएको छ, यसको संरक्षण हुन नसक्दा यहाँको माटो जोगाउन सकिएको छैन”, समितिका अध्यक्ष डा पौडेलले भने, “चुरेको माटो जोगाउन सकिएन भने भूक्षय तथा पहिरोका कारण यहाँ खानेपानीको स्रोत सुक्ने र चरम अभाव भोग्नुपर्ने समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । माटो बचाउन बाँसले सहयोग पुग्ने र बाँसले जमिनमुनी पानी रिचार्ज भइरहन सहयोग पुग्ने छ ।” बाँस रोपेपछि चुरेका खाली भू–भागको सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्र विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
पौडेलले दुई करोड बाँस रोप्नका लागि एक सय मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जानकारी दिए । “पूर्वमा एक करोड बाँस रोप्न करिब पचास मिलियन डलर र पश्चिममा सोही सङ्ख्यामा बिरुवा रोप्न करिब पचास मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्दछ । हामीले फरक–फरक रुपमा दुई वटा परियोजना बनाएर काम गर्ने योजना बनाएका छौँ”, उनले भने, “बाँस रोपेर पाँच वर्षमा प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले हरित अर्थतन्त्रमा सुधार आउने छ ।”
