कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको चरम लापरबाही: सर्वोच्चको आदेशदेखि नागरिक बडापत्रको उपहास

काठमाडौँ, जेठ १० (मे २४): नेपाल सरकारको नीति र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत ठाडो उल्लङ्घन गर्दै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय (OCR) का केही कर्मचारी र रजिस्ट्रार स्वयंले सरकारी व्यवस्था असफल पार्ने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ। १० महिनाभन्दा बढी समयदेखि आधारभूत त्रुटिहरू भएका वेबसाइटलाई जबर्जस्ती लागू गरिएको छ, जसमा डेटा सुरक्षित छैन, पात्रो गलत छ, र सामान्यतया प्रयोग गर्न नै गाह्रो छ। यसैबीच, सरकारले ल्याएको चुक्ता पुँजीको ०.५% मा कम्पनी बन्द गर्ने ऐतिहासिक योजनालाई समेत OCR ले ५ महिना बितिसक्दा पनि आवेदन खुला नगरी अवरोध गरिरहेको छ।

के यो सबै अनावश्यक झमेलाहरू सिर्जना गरेर कमिशन, घुस वा निजी लाभ उठाउने नियोजित योजना हो? आजको यस विश्लेषणमा हामी तथ्य, प्रमाण र यथार्थको आधारमा यिनै गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नेछौं।

क्यालेन्डरमा गडबडी: अनौठो मिति र प्रणालीगत त्रुटि

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय (OCR) बाट जारी भएका केही पत्रहरूमा अस्तित्वमै नभएका मितिहरू उल्लेख भएको पाइएको छ। उदाहरणका लागि, फागुन ३०, २०८१ को मिति उल्लेख भएको पत्र जारी भएको छ, जब कि २०८१ सालको फागुनमा २९ दिन मात्र थियो। यो सामान्य त्रुटि नभई प्रणालीगत समस्या हो, जुन १० महिनासम्म पनि सुधारेको छैन।

यसबाहेक, केही प्रयोगकर्ताहरूले ‘जेठ ०१’ को मिति भएको पत्र ‘वैशाख ३१’ मा नै प्राप्त गरेको गुनासो गरेका छन्, जसले OCR को प्रणाली भविष्य हेर्न सक्ने जस्तो अनौठो अवस्था सिर्जना गरेको छ। जब पात्रो नै गलत छ भने, त्यसमा आधारित जरिवाना, राजस्व गणना, दस्तावेजको मान्यता र कानुनी प्रक्रिया कति गलत ढंगले भइरहेको होला भन्ने प्रश्न उठेको छ। OCR आज कम्पनी व्यवस्थापन होइन, कागजात गडबडीको कारखाना बन्न लागेको आभाश हुन्छ।

जरिवाना गणनामा भ्रम: माइनसमा रकम र बहु-गणना

OCR को पोर्टलमा देखिएको अर्को गम्भीर त्रुटि भनेको जरिवाना गणना हो। एक उदाहरणमा, कुल जरिवाना २,६०० रुपैयाँ देखिएकोमा छुट ४,१४० रुपैयाँ देखाइएको छ, र अन्तिम तिर्नुपर्ने रकम माइनस १,५४० रुपैयाँ देखिएको छ। यसले जरिवाना तिर्नुपर्ने हो कि पैसा फिर्ता पाइने हो भन्ने द्विविधा सिर्जना गरेको छ।

अझ रोचक कुरा, एउटै पेजमा छुटसहित कुल जरिवाना फरक-फरक देखिएको छ। प्रणालीको मुख्य काम, राजस्व गणना नै नमिल्दा सरकारलाई कति घाटा पुगिरहेको होला र कम्पनीहरूले के तिर्नुपर्ने हो भन्ने अन्योल बढेको छ। यो प्रविधि नभएर अव्यवस्था पद्धतिको पराकाष्ठा भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको ठाडो अवज्ञा: कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न

केही समयअघि सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण योजना ल्यायो। कम्पनीहरूले ढिलो गरी बुझाउनुपर्ने जरिवानामा ९०% छुट पाउने गरी आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न सक्ने भए। सरकारले भन्यो, यसले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न मद्दत गर्नेछ। कम्पनीहरू खुसी भए, उत्साहित भए, र आफ्नो कम्पनी अद्यावधिक गर्न आतुर भए।

तर, विडम्बना! फाल्गुन १९ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय (OCR) ले एउटा सूचना निकाल्यो। उक्त सूचनामा भनियो, पौष २९ गतेपछि निवेदन दिने कम्पनीहरूलाई मात्र जरिवाना मिनाहा हुनेछ! यसको अर्थ के भयो भने, यदि कम्पनीहरूले पौष २९ गतेअघि नै फाइल बुझाइसकेका थिए तर समयमा बुझाएका थिएनन् भने, उनीहरूले यो छुट पाएनन्। यो त सरासर सरकारको नियत विपरीत भयो नि! सरकारले व्यावसायिक वातावरण राम्रो बनाउन खोज्ने, तर एउटा कार्यालयले त्यसलाई उल्टो पार्ने?

यस अन्यायपूर्ण र मनमानी निर्णयविरुद्ध जब आवाज उठ्यो, तब सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले जरिवानासम्बन्धी रजिस्ट्रारले निकालेको सूचनालाई कार्यान्वयन नगर्न, छुट्टै डाटा राखेर काम अगाडि बढाउन स्पष्ट र बाध्यकारी आदेश दियो। यो आदेश कानुनी शासनको पालना र नागरिकको हकको संरक्षणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम थियो।

तर, यहाँनेर सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठ्छ: देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायको आदेशलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ठाडो रूपमा अवज्ञा गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको मजाक बनाउँदै पूर्ण जरिवाना उठाइरहेका छन्। हामीसँग यसका स्पष्ट उदाहरणहरू छन्, जहाँ अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरी नागरिकमाथि आर्थिक भार थोपरिएको छ।

यो केवल एउटा कार्यालयको सामान्य त्रुटि वा ढिलासुस्तीको कुरा होइन। यो त कानुनी शासनको धज्जी उडाउने र राज्यका निकायहरूबीचको सन्तुलन भत्काउने प्रयास हो। जब एउटा सरकारी निकायले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नै मान्दैन भने, त्यसले समग्र न्याय प्रणाली र सरकारी सेवाको विश्वसनीयता माथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। यसले भविष्यमा अन्य सरकारी निकायहरूलाई पनि अदालतको आदेश मान्नुपर्दैन भन्ने नजिर बस्न सक्छ, जुन लोकतान्त्रिक राज्यका लागि अत्यन्त खतरनाक हुन्छ।

अब यसमा सर्वोच्च अदालतबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ र यसबाट सरकारी सेवाहरूसँग सम्बन्धित के नजिर बस्छ, त्यो पनि चाँडै नै थाहा हुनेछ। के यस्तै ढिलासुस्ती, मनपरी र अदालतको आदेशको अवज्ञाले हाम्रो व्यवसाय गर्ने वातावरण साँच्चै सुध्रिएला त?

अनलाइन सुरक्षामा प्रश्न: reCAPTCHA असफल र संवेदनशील डेटामा जोखिम

OCR को पोर्टलमा लगइन गर्न खोज्दा बारम्बार ‘reCAPTCHA verification failed’ भन्ने त्रुटि आउने गरेको छ। सामान्य वेबसाइटहरूमा पनि सही रूपमा काम गर्ने reCAPTCHA सरकारी प्रणालीमा समेत काम नगर्नुले यसको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको छ।

यदि प्रणालीको सबैभन्दा सामान्य सुरक्षा ढोका नै नखुल्ने अवस्थामा छ भने, त्यसको भित्री संरचना, डेटाबेस सुरक्षा, र ब्याकइन्ड पहुँच कति असुरक्षित होला? कम्पनीहरूको नागरिकता नम्बरदेखि वित्तीय तथ्यांकसम्मका संवेदनशील विवरणहरू यस्तो लथालिङ्ग सिस्टममा राख्नु गम्भीर लापरबाही हो । सुरक्षा परीक्षण नगरी जथाभावी कार्यान्वयन गर्नुलाई लापरवाही वा नियोजित बेवास्ता भनी टिप्पणी गरिएको छ।

‘ब्ल्याकलिस्टेड’ शब्दमा धार्मिक संवेदनशीलता

OCR को नयाँ पोर्टलमा प्रयोग गरिएको ‘Blacklist’ शब्दहरूको सूचीमा ‘महादेव’, ‘हिन्दु’ जस्ता शब्दहरू समावेश छन्। १२ वटा ब्ल्याकलिस्ट शब्दमध्ये ४ वटा एउटा विशेष धर्म लक्षित छन्। नेपालमा व्यापारको नाम भगवानको नाममा राख्ने परम्परा हुँदाहुँदै सरकारकै प्रणालीले भगवानको नामलाई ‘नकारात्मक’ भनेर ब्ल्याकलिस्टमा राख्नुलाई अपमानको रूपमा लिइएको छ। ‘शिव ट्रेडर्स’, ‘महादेव इन्टरप्राइजेज’ जस्ता नाम राख्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अझ अचम्मको कुरा, यीमध्ये केही शब्द त टेस्टिङका बेला लेखिएका थिए, जुन १० महिनादेखि पोर्टल ‘लाइभ’ भएर प्रयोग भइसकेको छ, तर ती टेस्ट शब्द आजसम्म फाइनल गरिएका छैनन्। यसले आधारभूत सूचीसमेत मिलाउन नसक्ने OCR को अव्यवस्थित कार्यशैली देखाउँछ, जसले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउन सक्ने खतरा बढेको छ।

कम्पनी खारेजी योजनामा अवरोध: छुटको ‘ललिपप’ मात्रै?

पौषमा सरकारले ‘कम्पनी खारेज गर्न चाहनेले कुल जरिवाना वा चुक्ता पुँजीको ०.५% मध्ये जुन कम हुन्छ, त्यो तिरेर कम्पनी बन्द गर्न सक्छन्’ भनी घोषणा गरेको थियो। तर, ४ महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले खारेजीको आवेदन दिने प्रणाली अझै खोलेको छैन। बैशाखको अन्तिम हप्तामा ‘प्रणाली बन्यो’ भनिए पनि, कागजात अपलोड गर्न सकिएको छैन। उप-रजिस्ट्रारहरूले ‘डाटाबेसमा फाइल देखिएन’ भन्दै काम रोकेका छन्।

OCR को सूचनाअनुसार, पूर्व-स्वीकृति दिएपछि ३० दिन र त्यसपछि ३ दिनको सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ। जेठको पहिलो हप्तासम्म कागजात नै बुझाउन नपाएकाले कागजातको चाङ लाग्ने निश्चित छ। सामान्य प्रक्रियामा २०-३० दिन लगाउने कर्मचारीले खारेजीका फाइलमा कति दिन लगाउलान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। वर्तमान रजिस्ट्रारले चुक्ता पुँजीको ०.५% छुटलाई लगभग असम्भव बनाएका छन्। यसमा अन्तिम घडीमा हतार गराएर बिचौलिया प्रयोग गरी पैसा असुल्ने ‘निन्जा प्रविधि’ प्रयोग हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ। सरकारले दिएको सुविधाबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नुको कुनै तर्क छैन।

प्रक्रियाको भयावह पक्ष हेर्नुहोस्: OCR ले प्रि-अप्रुभल दिएपछि ३० दिनको सार्वजनिक सूचना टाँस्नुपर्छ, त्यसपछि थप ३ दिनको अर्को सूचना। तर जेठको पहिलो हप्तासम्म त प्रारम्भिक फाइल बुझाउनसमेत सम्भव थिएन। जुन कम्पनीले केही कागजात अपलोड गरेर प्रक्रिया सुरु गर्‍यो, उसलाई पहिले नै बुझाइसकेको कागजात फेरि अपलोड नगरेसम्म अगाडि बढ्न दिइएन। अझ क्रूरता त के भने, तिनै पुरानै, पहिले नै बुझाइएका कागजातहरूमा पनि १००% जरिवाना थपिदियो!

सरकारको प्रारम्भिक वाचा अनुसार, एउटा कम्पनीले चुक्ता पुँजीको ०.०५% (यो कम्पनीको हकमा करिब रु. ५००) तिरेर असार मसान्तभित्रै खारेजी गर्न पाउनुपर्थ्यो। तर अब प्रस्ट छ – असार सकिनासाथ कम्पनीले लाखौं जरिवाना तिर्नुपर्नेछ, त्यो पनि पहिले नै बुझाइएका कागजातहरूको समेत!

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अधिकारीहरू निर्भिक छन्। उनीहरूलाई न सरकारको डर छ, न अदालतको आदेशको, न त सेवाग्राहीको पीडाको कुनै चिन्ता।कल्पना गर्नुहोस् – एउटा नागरिक जसले रु ५ लाख चुक्ता पुँजीमा कम्पनी खोलेर, विदेश जाने वा अन्य काम गर्ने उद्देश्यले कम्पनी बन्द गर्न खोजिरहेको छ। सरकारले घोषणा गरेको छुटको आशमा बसेका बेला, OCR को यो प्रणालीले उसलाई झन् फसाउँदैछ, आर्थिक बर्बादीतर्फ धकेल्दैछ।

नागरिक बडापत्रको उपहास: कागजमा सीमित सेवा प्रवाहको लाजमर्दो यथार्थ

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय (OCR) को भित्तामा झुन्डिएको नागरिक बडापत्र (Citizens Charter) ले कम्पनी दर्ता प्रक्रिया ५ दिनभित्र र धेरैजसो अन्य कामहरू ३ दिनभित्रै पूरा गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। तर, यथार्थ भने ठीक विपरीत छ, र यो बडापत्र कार्यालयका लागि एउटा मजाक जस्तो मात्र बनेको छ।

व्यवहारमा हेर्दा, एउटा सामान्य नाम स्वीकृतिका लागि नै १५ दिनभन्दा बढी लाग्ने गरेको छ। कागजात प्रमाणीकरणमा थप २ हप्ता जति समय लाग्छ, र डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त गर्न पनि करिब १ हप्ता कुर्नुपर्छ। यस्तो देख्दा लाग्छ, OCR कार्यालयले नागरिक बडापत्रलाई केवल एउटा शोभाको वस्तु बनाएको छ; जनतालाई दिइएको प्रतिबद्धताको खुलेआम अवहेलना भइरहेको छ। यो केवल ढिलासुस्ती मात्र होइन, सेवाग्राहीको अधिकार र समयमाथिको ठाडो अपमान हो।

Ease of Doing Business को वास्तविकता र सरकारी उदासीनता

यी अधिकारीहरूको सूक्ष्म व्यवस्थापकीय कमजोरी (micro mismanagement) र जवाफदेहिताको अभावले नेपालको व्यावसायिक वातावरणलाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्‍याइरहेको छ। यदि नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताहरूले यस्ता अव्यवस्था, प्रणालीगत त्रुटि र सरकारी निकायको चरम उदासीनताको बारेमा थाहा पाए भने, नेपालप्रतिको उनीहरूको धारणा कस्तो बन्ला? यसले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि उनीहरूले आफ्नो लगानी अन्य स्थिर र पारदर्शी वातावरण भएका देशहरूमा सार्न हिचकिचाउने छैनन्। यसको सीधा असर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नेपालको क्षमतामा पर्नेछ।

यो समस्या केवल भ्रष्टाचार र बिचौलियामार्फत ‘आफ्नो भाग’ खोज्ने अधिकारीहरूको लालचमा मात्र सीमित छैन। यस्ता अक्षम, भ्रष्ट र नैतिकहीन अधिकारीहरूको कार्यशैलीले नेपालमै व्यवसाय सुरु गर्ने सोचमा रहेका GenZ नागरिकहरू (नयाँ पुस्ताका उद्यमीहरू) माझ पनि गहिरो नकारात्मक भावना सिर्जना गरिरहेको छ। जब उनीहरूले हरेक पाइलामा सरकारी झमेला, अप्रभावकारी प्रणाली र जवाफदेहिताविहीन कर्मचारीतन्त्र देख्छन्, तब उनीहरूमा आफ्नै देशमा उद्यम गर्ने उत्साह मर्दै जान्छ। यसले केवल विद्यमान व्यवसायहरूलाई मात्र चोट पुर्‍याइरहेको छैन, यसले समग्र व्यावसायिक इकोसिस्टमलाई नै कमजोर बनाउँदै नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको छ।

यस्तो संस्थालाई सरकारको छाँया, अदालतको डर, वा जनताको दबाब केही पनि छैन भन्ने यथार्थ आफैंमा एउटा त्रासदीपूर्ण स्वीकारोक्ति हो। जहाँ कानुनको सर्वोच्चता र नागरिकको सेवा प्राथमिकतामा हुनुपर्ने हो, त्यहीँ यस्ता निकायहरूले काम गर्ने होइन, बरु अल्झाउने नीतिका साथ शासन गरिरहेका छन्। यो प्रवृत्तिले देशको कानुनी शासनको आधारस्तम्भ नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ, जसको दीर्घकालीन परिणाम राष्ट्र र नागरिक दुवैका लागि विध्वंसक हुन सक्छ। यस्तो अकर्मण्यता, उदासीनता र जवाफदेहिताविहीनताले लोकतान्त्रिक प्रणालीको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

यी सबै तथ्यहरू प्रस्ट र स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अधिकारीहरूले लाज पचाएर सेवाग्राहीलाई भनिरहेका छन् — ‘अनलाइन छ, डिजिटल छ, सजिलो छ।’ तर वास्तविकता डरलाग्दो छ: यो न त सजिलो छ, न सुरक्षित डिजिटल, अनि न त जवाफदेही नै। यो त नागरिकको समय र पैसा बर्बाद गर्ने एउटा सुनियोजित जाल जस्तो भएको छ, जहाँ प्रणालीको नाममा चरम अव्यवस्था र उदासीनताको खेती भइरहेको छ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय (OCR) को कार्यशैली र यसले सिर्जना गरेको अस्तव्यस्तताका बारेमा तपाईंको पनि कुनै अनुभव, प्रमाण वा कथा छ भने, हामीलाई शेयर गर्न अनुरोध गर्दछौं। यदि तपाईंसँग OCR को लापरबाही, प्रणालीगत त्रुटि, सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा, वा अन्य कुनै अनियमितताका थप प्रमाणहरू छन् भने, कृपया कमेन्टबक्स मा लेख्नुहोस वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईंका अनुभवहरूले मात्र यस्ता निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन मद्दत पुग्नेछ र ‘डिजिटल नेपाल’ को नारालाई वास्तविकतामा बदल्न दबाब सिर्जना गर्नेछ।