नेपाल सरकारले आव २०७९/८० को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल राष्ट्र्यि बजेटको १०.९५ प्रतिशत मात्र छुट्याएको छ । शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था र बजेटबारे शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीइ नेपाल) ले यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । एनसीइ नेपालका अनुसार नेपाल सरकारले यसअघि विभिन्न मञ्चमा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएको थियो ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो बजेटबाट कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९ जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको यस आ.ब.को बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको दिवा खाजालाई कक्षा ६ सम्म विस्तार गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा २० वटा विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामाग्री खरिद गर्ने, सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्न दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ ।
यसैगरी ‘स्थानीय तहसँगंको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयको नक्सांकन गरी विद्यालय समायोजन र आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने र विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाबाटै व्यवसायिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरुलाई नेपाल सरकारको सकरात्मक पहलको रुपमा लिएको र यसको समयमै कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं’ संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै एनसीई नेपालद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता अपनाइ खर्च प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउन शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक क्षेत्रका सञ्जाल र समुदायस्तरका संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।
