सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा यो आर्थिक वर्षको तुलनामा १६ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई १९६ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको बताए । स्पष्ट रूपमा हेर्दा मन्त्रालयले ७० अर्ब रुपैयाँ, प्रदेशले ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहले १२१ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । बजेटले शिक्षालाई श्रम, रोजगारी र उत्पादनसँग जोडेको छ । गुणस्तरीय र उत्पादक जनशक्तिको विकास, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमहरूको निरन्तरता, युवा साक्षरता दरमा बृद्धि, कुल विद्यालय भर्नामा बृद्धि र व्यावसायिक ज्ञान र सीपको प्रत्याभूति गर्ने वातावरणको सृजना शिक्षा क्षेत्रका केही प्रमुख विशेषता हुन् । कक्षा ५ सम्मको दिवा खानाको हालको योजनालाई कक्षा ७ सम्म विस्तार गरिनेछ। त्यसैगरी सीटीइभिटीको पुनर्संरचना, शहीदका बालबालिकासहितका विद्यालयलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने, विद्यालयका प्रधानाध्यापकको खर्च सीमा विस्तार गर्ने । स्थानीय तहलाई प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण गर्न रु ८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । नेपालमा उच्च अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीको भिसा प्रक्रिया सहज र गुणस्तरीय उच्च शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। सूचना प्रविधिको विस्तारका लागि सामुदायिक विद्यालयमा आधा महसुलमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
सम्बन्धित समाचारहरु:
सरकारी ढुकुटीबाट नै हुने भयो स्थानीय निर्वाचनको सम्पूर्ण खर्च
७३ प्रतिशत बालबालिकामा दाँँत किराले खाने समस्या
सिरोहियालाई पक्राउ गरिएकोप्रति सर्वत्र विराेध र आपत्ति
केशव स्थापितद्वारा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौं महानगरमा एमालेले ५ वर्ष नेतृत्वको उपयोग गर्न सकेन - महामन्त्री गगन थापा
दोस्रो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप सोमबार देखि सुरु