देशमा व्यवस्था परिवर्तनसँगै जारी नयाँ सँविधान पछि भएको निर्वाचनबाट बनेको सरकारले बजेट मार्फत् शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कर्मकाण्डी शैलीको निरन्तरता जारी राखेको छ । तत्कालिन सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिको आन्तरिक कलहले गत बर्ष राजनीति उथल पुथल भयो । सत्ताको बागडोर बदलियो, त्यो अलग कुरा हो । तर त्यही निर्वाचनको जनमतका आधारमा निर्वाचित दलको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले पनि शिक्षाका सवालमा आफूलाई पूर्ववत सरकारकै कर्मकाण्डी शैलीमा कायम राखेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो – आईतबार संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बजेट !
कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेटमा सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि शिक्षामा संघीय सरकारका लागि ७० अर्ब ५ करोड, प्रदेशका लागि ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीयका लागि १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड गरी १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड छुट्याएको छ ।
गत बर्ष भन्दा रकममा बढि विनियोजन गरिएको भए पनि बजेटको समग्र आकार बढ्दा चालु आर्थिक बर्षमा शिक्षाका लागि छुट्याईएको १० दशमलब ९२ प्रतिशत भन्दा यस पटक को १० दशमलब ९४ प्रतिशत दलका नेताहरुको पूर्व प्रतिवद्धताका अघिल्तिर उनीहरुलाई नै गिज्याउने अँक हो ।
यस अघि तत्कालिन अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा लगातार तीन बर्ष प्रस्तुत बजेटले पनि सत्ताधारी दलका नेतालाई सत्तामा पुग्नु अघि गरेको प्रतिवद्धता पुरा नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानक बनाउन सघाएकै थियो ।
नयाँ संविधान जारी भए सँगै पहिलो पटक हुँदै गरेको संघीय निर्वाचनमा जानु अघि तत्कालिन बाम गठबन्धनले जारी गरेको घोषणा पत्रमा शिक्षामा कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता थियो । त्यही घोषणा पत्रका आधारमा सत्ताको बाटो तय गरेकाहरुले उक्त प्रतिवद्धता पुरा नगरेरै शिक्षा प्रतिको उदासिनतालाई निरन्तरता दिदैं आएका थिए ।
यो क्रम चालु आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि दोश्रो पटक संसद विघटन गरेको नवौं दिनमा सरकारले अध्यादेश मार्फत् सार्वजनिक गरेको बजेट सम्म पनि जारी रह्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ग्यालरी बैठकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सरकारी कर्मचारी र सरकारले बोलाएका केही अन्य व्यक्तिहरुका बिच तत्कालिन अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेका थिए ।
सत्तामा जानु अघि शिक्षा बजेट वृद्धि गरेर २० प्रतिशत पुर्याउने नारा नफलाक्ने दल शायदै होलान् । झण्डै दुई तिहाई बहुमत सहित सत्ता सम्हालेको तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको यस अघिको सरकारले ल्याएको एउटा नराम्रो मानक बनेको चार बर्षको बजेटकै निरन्तरता यस पटक पनि कायम रहेको छ । पटक पटक संसद विघटन गरेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्था नै धरापमा पारेको भन्दै एकजुट भएका पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले ल्याएको बजेट हेर्दा सिधै भन्न सकिन्छ – दलका नेताहरुको प्राथमिकतामा शैक्षिक सुधार परेको छैन ।
हरेक सय जनामा ८० जना नेपालीका सन्तान पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार र व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त श्रोतको खाँचो छ । हुनेखानेले त महँगा निजी विद्यालयमा सन्तानलाई पढाउन सक्छन् । तर पिँधका नागरिकका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा तिनै पिँधका नागरिक लक्षित गर्दै शिक्षा बजेट २० प्रतिशत पुर्याउँछु भन्दै प्रतिवद्धता जनाउने राज्य तदनुरुप आवश्यक कार्य गर्ने बेला किन यो हदको शैली अपनाउँछ ? सबै दल र तिनका नेताले उही शैली निरन्तर राख्नुको अर्थ के हो ? प्रश्न गम्भिर छ ।
समकालिन दल र तिनका नेताहरु झट्टै देखिने कुरा नै विकास हो भन्ने बुझाईबाट बाहिर निस्कन चाँहदैनन् वा सक्दैनन् भन्ने आरोप सहि सावित गर्न उनीहरुका यस्तै कृत्य पर्याप्त छन् । भन्ने बेलामा समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण भन्ने तर समाजवादको निर्माण गर्ने प्रमुख आधार स्तम्भ सार्वजनिक शिक्षा माथि गर्ने लगानी प्रति निरन्तर उदासिन हुने चरित्र किन कायम छ ? गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा मार्फत् शैक्षिक सुधार गर्दै समाज विकासको दीर्घकालिन बाटो हिँड्न झ्याउलो मान्ने तर अग्ला अग्ला टावर नै विकासको मानक हो भन्ने दर्शनबाट निर्देशित भईरहन दलका नेताहरु ईच्छुक हुन् ? गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको यो हदको अनुत्तरदायी शैली अपनाएरै हो समाजवादमा पुगिने ?
यस्ता प्रश्नको सपाट उत्तर दिएर सत्ताधारी दलले आफूहरुले भन्दै आएको र संविधानले निदृष्ट गरेको समाज निर्माण तर्फ केन्द्रित हुन विलम्ब नगरुन् ।
बजेटसँग सम्बन्धित केही खबर पढ्नुहोस् :
बजेटमा शिक्षा : नीति तथा कार्यक्रममा एउटा बजेटमा अर्कै !
प्रधानाध्यापकले ५ लाख सम्म खर्च गर्न पाउने
