काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले अबको बजेटले जोखिममा परेका, द्वन्द्वपीडित महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्ने बताएकी छिन् । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सामूहिक भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् ।
मन्त्री चौधरीले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालबालिकाकै लागि भनेर बजेट नतोकिएको भए पनि बजेटको सीमितताका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै भनिन्,“अहिले बजेट निर्माणको क्रममा छ, सोही सन्दर्भमा अब आउने बजेट पनि महिलामैत्री, जोखिममा परेका मैत्री, बालबालिका मैत्री, अपाङ्गतामैत्री, यौनिक लैङ्गिकमैत्री छ कि छैन भनेर हामीले ध्यान दिन्छौँ ।”
अन्तरक्रिया कार्यक्रमले निकालेका निष्कर्ष उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले ती कुरालाई मन्त्रालयले आगामी दिनमा नीति निर्माण तहमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् । मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सरकारले निःशुल्क बीमा गरिदिने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उनले अहिले महिला, बालबालिकाका लागि बनेका ऐन कानुन परिमार्जन गर्नका लागि लागिरहेको बताइन् । यो बजेटमा समेट्ने गरी ‘छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ ल्याउने तयारी गरिएको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वीकृति दिइसकेको भन्दै उनले यो कार्यक्रम ल्याउन सकेमा पीडामा परेका, उत्पीडित, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलालाई केही रूपमा भए पनि राहत मिल्ने उनले बताइन् ।
“विशेष गरी मैले यो बजेटमा छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम अगाडि सारेको छु, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिसक्नुभएको छ” मन्त्री चौधरीले भनिन्,“त्यो कार्यक्रम प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि १० जना महिलालाई समेट्ने गरी आउनेछ, बीउपुँजी सहितको क्षमता अभिवृद्धिलगायत सबै प्याकेजको रूपमा दिनेगरी कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ।” उनले मुलुकभरका सबै वडामै जानुपर्छ भनेर योजना बनाएको र करिब १६ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन् । मन्त्री चौधरीले द्वन्द्वमा पीडित भएका महिला तथा बालबालिकालाई कसरी न्याय दिने ? उनिहरूको पीडामा कसरी मलम लगाउने भन्ने महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै पीडितको सुरक्षामा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइन् ।
राज्यले नै ऐन, नियम कानुन ल्याइदिएमा पीडितको न्याय निरूपणमा सहज हुने भन्दै उनले भर्खरै सम्पन्न भएको सिएसडब्ल्यूको ६८औँ सेसनमा सहभागी भएर राज्यको तर्फबाट समग्रमा नेपाली महिलाको अवस्था र पीडित महिलाको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिइन् ।
