काठमाडौँ । सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति गठनका लागि दलहरुबीच कार्यादेशका बिषयमा सहमति भएको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकले समितिको कार्यादेशका बारेमा सहमति जुटाएको हो । कार्यदलले तयार गरेको समितिको चार बुँदे कार्यादेशमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै दोस्रो बुँदामा समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको कानूनमन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै तेस्रो बुँदामा सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि आवश्यक सुझाव दिने उल्लेख गरिएको उहाले बताउनुभयो ।
चौथो बुँदामा बिभिन्न सहकारी संस्थाहरुबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको अवस्था, उक्त रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गर्ने र जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको मन्त्री गिरीले बताए ।
समिति सात सदस्यीय हुने र तीन महिनाको अवधि तोक्ने सहमति भएको छ । सहमति भएसंंगै कार्यदल सदस्यहरुले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कार्यादेशको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छन् । सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भुमिकालाई कुशलतापुर्वक पूरा गरेकोमा कार्यदल संयोजक सहित सबै सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
