काठमाडौँ — सरकारले लागू गर्ने जुनसुकै नीतिको पहिलो लाभग्राहीका रूपमा सर्वसाधारणलाई हेरिन्छ । राज्यलाई फाइदा पुग्ने कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई दोस्रो प्राथमिकतामा पारेर पनि नीति–नियम ल्याइन्छन् । तर चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक ऐनमा भएको एउटा व्यवस्थाले राज्य र सर्वसाधारणलाई सोझै मर्कामा पारेर सीमित उद्योगी–व्यवसायीलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ ।
सरकारले यस वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत फलामे छड, जस्तापाता जस्ता सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र स्क्रप (पत्रु आइरन) आयातमा भन्सार शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गर्यो ।